​कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की नई सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दो अहम जांच आयोगों के गठन का एलान किया है। सोमवार को हुई नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में इस कड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत एक आयोग केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा, जबकि दूसरा आयोग महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बताया कि योजनाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार की जांच के लिए बने आयोग का नेतृत्व रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बासु करेंगे। इस जांच दल में उनके साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयरामन भी शामिल रहेंगे। यह आयोग केवल राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भी विभिन्न मामलों और वित्तीय गड़बड़ियों की गहराई से जांच कर सच सामने लाएगा। पिछली सरकार के दौरान विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे, जिस पर अब नई सरकार ने औपचारिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
भ्रष्टाचार के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में राज्य के भीतर महिलाओं और बच्चों पर हुए अत्याचारों और अपराधों की जांच के लिए एक बिल्कुल अलग और समर्पित आयोग बनाया गया है। इस बेहद संवेदनशील आयोग की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस समाप्ति चट्टोपाध्याय को बनाया गया है, जबकि तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी दमयन्ती सेन भी इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। यह आयोग पिछले वर्षों में हुए गंभीर अपराधों की तह तक जाएगा और उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दोनों ही नवनिवेशित आयोग आगामी महीने की १ तारीख से अपना काम शुरू कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद की अंतिम मंजूरी के बाद जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाएगा। राज्य की नई सुवेन्दु अधिकारी सरकार द्वारा दोनों आयोगों के गठन को पश्चिम बंगाल में कानून का शासन और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन आयोगों की जांच शुरू होने के बाद आने वाले समय में राज्य की सियासत में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।