​कोलकाता: पश्चिम बंगालको राजनीतिमा नयाँ सत्ता परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको सरकारले एउटा ठूलो र कडा प्रशासनिक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको नयाँ सरकारको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् (कैबिनेट) बैठकले राज्यमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै शक्तिशाली जाँच आयोग गठन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो। यसअघिको सरकारको पालामा भएका विभिन्न योजनाहरूमा कतित अनियमितता, भ्रष्टाचार र महिलामाथि भएका उत्पीडनका घटनाहरूको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न यी आयोगहरू गठन गरिएका हुन्, जसले राज्यको राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरिदिएको छ।
बैठकपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो आयोगले केन्द्र र राज्य सरकारका विभिन्न योजनाहरूमा भएका कथित घोटाला र भ्रष्टाचारका आरोपहरूको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नेछ। यस आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजित बासुले गर्नेछन् भने अनुसन्धान टोलीमा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयरामन पनि सामेल रहनेछन्। यो आयोगले केन्द्र सरकारको सिफारिसका आधारमा समेत विभिन्न वित्तीय र प्रशासनिक विषयहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसका साथै, विगतका केही वर्षहरूमा पश्चिम बंगालमा महिला र बालबालिकाहरूमाथि भएका शृङ्खलाबद्ध अत्याचार र अपराधका घटनाहरूको छानबिनका लागि सरकारले अर्को विशेष आयोग गठन गरेको छ। यस महिला तथा बालबालिका सुरक्षा अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्यायलाई नियुक्त गरिएको छ भने चर्चित आईपीएस अधिकारी दमयन्ती सेनलाई पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाका साथ समावेश गरिएको छ। विगतमा महिला सुरक्षा र न्यायलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यो आयोगले विगतका अपराधहरूको गहिरो विश्लेषण गरी दोषीमाथि कारबाहीको खाका तयार पार्नेछ।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार दुवै उच्चस्तरीय आयोगले आगामी महिनाको १ तारिखदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नेछन्। मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण स्वीकृतिपछि अनुसन्धानको कानुनी प्रक्रिया अझ द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। अघिल्लो सरकारको पालामा भएका प्रशासनिक कमजोरी र अपराधहरूलाई उजागर गर्दै राज्यमा विधिको शासन र जवाफदेहिता तय गर्न शुभेन्दु अधिकारी सरकारको यो कदमलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले आगामी दिनमा धेरै ठूला र सनसनीपूर्ण खुलासाहरू गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।