भद्रपुर: विराटनगरको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) मा केही दिनदेखि देखिएको अवरोध अन्ततः शर्तसहित आयात खुल्ने निर्णयसँगै क्रमशः हट्न थालेको छ। अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी कडाइका कारण करिब एक साताभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका सयौँ मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनरहरू अहिले नेपालतर्फ प्रवेश गर्न थालेपछि नाकामा देखिएको जाम विस्तारै सहज बन्दै गएको छ। यो घटनाले नेपालमा नीति कार्यान्वयन, व्यापार सहजता र उपभोक्ता संरक्षणबीचको जटिल सम्बन्धलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
भन्सार परिसरमा करिब ४ सय हाराहारी ट्रक रोकिँदा विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, टायर, बीउबिजन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्ता अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सामान अलपत्र परेका थिए। लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बजारमा अभाव सिर्जना हुने र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गर्दै आएका थिए। यही दबाबबीच भन्सार विभागले शर्तसहित आयात खुलाउने निर्णय गरेपछि हालको जाम हट्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा जाँचपासका बेला एमआरपी नभए पनि ‘स्वघोषणा’ गर्न पाउनेछन्। तर, बजारमा पठाउनु अघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, आयातकर्ताले आफ्नै कम्पनीको लेटरहेडमा प्रतिबद्धता पत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधानले जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको देखिन्छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार एमआरपी अनिवार्य प्रावधान यथावत रहे पनि कार्यान्वयनमा केही लचकता अपनाइएको छ, जसले तत्कालीन अवरोध हटाउन सहयोग पुर्‍याएको हो।
यो घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुईवटा विपरीत प्रभाव देखाएको छ। पहिलो, आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्नु हो। दोस्रो, नीति कार्यान्वयनको कडाइमार्फत दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता संरक्षण र बजार पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो। प्रारम्भिक चरणमा देखिएको असमञ्जसले व्यापारिक गतिविधि प्रभावित भए पनि अब प्रणालीगत सुधारतर्फ संकेत गरेको छ।
नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा भन्सार नाकाको सहजता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विराटनगर नाकामा देखिएको जामले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादन आपूर्तिमा समेत असर पार्ने जोखिम थियो। यसले साना व्यवसायदेखि ठूलो उद्योगसम्मको लागत संरचनामा दबाब सिर्जना गर्न सक्थ्यो। अहिलेको समाधानले तत्कालीन संकट टारे पनि दीर्घकालीन रूपमा नीति स्पष्टता र पूर्वतयारीको आवश्यकता झन् प्रष्ट पारेको छ।
सरकारको कार्यशैली हेर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्न सकिन्छ। एमआरपीजस्तो उपभोक्ता हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नीति लागू गर्दा पर्याप्त तयारी, सरोकारवालासँग संवाद र चरणबद्ध कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ। यद्यपि अन्ततः लचिलो व्यवस्था अपनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
व्यवसायीहरूले पनि यस्ता नीतिगत परिवर्तन लागू गर्दा अचानक कडाइभन्दा चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक हुने बताइरहेका छन्। भन्सार विभागले ‘प्रतिबद्धता पत्र’ र स्वघोषणाको विकल्प दिएर व्यवहारिक समाधान खोजे पनि भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्पष्ट निर्देशिका र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा एमआरपी प्रणालीले बजारमा मूल्य पारदर्शिता बढाउने, उपभोक्तालाई सही जानकारी दिने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रशासनिक असमझदारीले आपूर्ति प्रणाली नै अवरुद्ध हुनु गम्भीर संकेत हो। यसले नीति बनाउने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको समन्वय सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
सरकारको भावी आर्थिक नीति सन्दर्भमा यस्तो घटनाले केही महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। पहिलो, डिजिटल भन्सार प्रणाली र स्वचालित अनुगमनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता। दोस्रो, आयात–निर्यात प्रक्रियामा सरोकारवालासँग नियमित परामर्श संयन्त्र विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता। तेस्रो, आकस्मिक नीति परिवर्तन हुँदा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित नहोस् भन्ने पूर्वसावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता।
अन्त्यमा, विराटनगर नाकामा देखिएको अवरोधको अन्त्यले तत्काल राहत दिएको भए पनि यसले नेपालमा नीति कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रबीचको संवेदनशील सन्तुलनलाई उजागर गरेको छ। सरकारले उपभोक्ता हित, बजार स्थिरता र व्यापार सहजता तीनै पक्षलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीति निर्माण गर्न सके मात्र यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छन्।