कोलकाता: कोलकाता का विद्यालयहरूमा पहिलेदेखि नै शिक्षक अभाव भइरहेका बेला अब निर्वाचन ड्यूटीले नयाँ चिन्ता थपिएको छ। भारतीय चुनाव आयोग ले सबै स्थायी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारीलाई चुनावी काममा खटाउन सक्ने आशंका गरिएको छ, जसले विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
सन् २०१६ को भर्ती प्यानल खारेज भएपछि धेरै विद्यालयमा शिक्षक पद रिक्त छन्, जसका कारण पठनपाठन पहिले नै प्रभावित भएको छ। अहिले चुनावी जिम्मेवारी थपिँदा अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा पारा-शिक्षक र करारका कर्मचारीलाई चुनावी काममा लगाउने योजना थियो, तर कानुनी अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि सबै स्थायी कर्मचारीहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ। गत नोभेम्बरदेखि नै धेरै शिक्षक मतदाता सूची अद्यावधिक कार्यमा बूथ लेभल अफिसर (बीएलओ) का रूपमा खटिँदै आएका छन्।
अप्रिल महिनामा अन्तिम परीक्षा चलिरहेका बेला शिक्षकहरू चुनावी तालिममा व्यस्त हुँदा विद्यालयमा उपस्थित हुन सकेका छैनन्। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइ र परीक्षा दुवैमा असर पारेको छ। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अधिकांश कर्मचारी चुनावी ड्यूटीमा खटाइए विद्यालय सञ्चालन कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् र सरकार तथा भारतीय चुनाव आयोग सँग सन्तुलित नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्।