भद्रपुर(देवेन्द्र के. ढुङगाना): पोखराको फेवाताल मापदण्डभित्र परेको जग्गा भाडा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “मापदण्डभित्र परेको जग्गाको भाडा किन तिर्ने?” भन्ने उनको सार्वजनिक भनाइ केवल व्यक्तिगत बचाउको तर्क मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत मूल्य र कानूनी शासनप्रतिको दृष्टिकोणसमेत उजागर गर्ने अभिव्यक्ति हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट अपेक्षा गरिने पहिलो गुण नै कानूनप्रतिको सम्मान र नैतिक अनुशासन हो। तर, यस प्रकरणमा गृहमन्त्री स्वयंले आफू संलग्न रहेको सम्झौता र आर्थिक दायित्वप्रति हल्का रूपमा प्रस्तुत हुनु गम्भीर विषय हो। यदि कुनै जग्गा वास्तवमै सरकारी हो वा मापदण्डविपरीत परेको छ भने त्यसको अन्तिम व्याख्या र निर्णय सम्बन्धित निकायले गर्ने हो, न कि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय दिने होइन ।
जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङको आरोपअनुसार, वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौतामा लिएको जग्गामा गृहमन्त्रीले एक वर्ष मात्र भाडा तिरेर बाँकी वर्षहरू बेवास्ता गरेको दाबी छ। यदि यो आरोप सत्य हो भने, यो केवल निजी आर्थिक विवाद मात्र होइन—यो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो। अझ गम्भीर कुरा त, गृहमन्त्रीले “लगानी डुब्यो भने फरक पर्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु हो, जसले राज्यको नियम, निजी सम्पत्ति अधिकार र आर्थिक उत्तरदायित्वप्रति उनको संवेदनशीलता कति कमजोर छ भन्ने संकेत गर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल नीतिगत भाषणबाट होइन, व्यक्तिगत आचरणबाट निर्माण हुन्छ। जब नेतृत्वमै रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने संकेत दिन्छन्, त्यसले समग्र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले “शक्ति भएकाले कानूनलाई बेवास्ता गर्न सक्छन्” भन्ने खतरनाक सन्देश समाजमा प्रवाह गर्न सक्छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ—के राज्यका निकायहरू यस्ता विवादमा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्न सक्षम छन्? गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवादमा सत्यतथ्य छानबिन र निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित गर्नु राज्यको परीक्षा हो। यदि यसमा ढिलाइ वा पक्षपात देखियो भने, त्यो केवल एउटा प्रकरणको विफलता होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको अविश्वासको कारण बन्न सक्छ।
अन्ततः, यो प्रकरणले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—राजनीतिमा पद भन्दा ठूलो कुरा जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो हरेक कदम र अभिव्यक्तिमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। अन्यथा, नेतृत्व केवल पदमा सीमित रहन्छ, जनविश्वासमा होइन।