कोलकाता(शुभाशिष विश्वास): पश्चिम बंगालमा विशेष गहन पुनरावलोकन प्रक्रियाको क्रममा न्यायाधीशहरूमाथि भएको हमलाको घटनामा सर्वोच्च अदालतले कडा रुख अपनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची र न्यायमूर्ति विपुल पञ्चोलीको इजलासले बिहीबार निर्देशन दिएको छ कि यस घटनालाई अदालतमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण मानियोस् र यसको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो वा राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायलाई सुम्पियोस्। अदालतले यो पनि भनेको छ कि न्यायाधीशहरूमाथिको हमला केवल कानुन–व्यवस्थाको विषय मात्र होइन, बरु यो न्याय प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिने छैन।
उल्लेखनीय छ कि बुधबार राति मालदा जिल्लाको एक गाउँमा विशेष पुनरावलोकन कार्यमा संलग्न सात जना न्यायाधीशलाई धेरै घण्टासम्म घेराबन्दी गरेर राखिएको थियो। उनीहरूलाई उद्धार गरी फर्काउने क्रममा उनीहरूको सवारी साधनमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरिएको आरोप पनि लागेको छ। ती सात जना न्यायाधीशमध्ये तीन जना महिला थिए, जसलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाइयो। कोलकाता उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुजय पालले पठाएको पत्रका आधारमा सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि अवस्था यति गम्भीर बनेको थियो कि राति ढिलोसम्म गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्नुपरेको थियो। राति बाह्र बजेपछि मात्र ती न्यायाधीशहरूलाई मुक्त गराउन सकियो।
अझ चिन्ताजनक कुरा के थियो भने उद्धार गरी फर्काउने क्रममा न्यायाधीशहरूको सवारी साधनमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरियो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवलोकनमा भनेको छ कि यो केवल न्यायाधीशहरूलाई डराउने प्रयास मात्र होइन, बरु अदालतको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। त्यसपछि अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि कसैले पनि कानुन आफ्नै हातमा लिन सक्दैन र तुरुन्तै न्यायाधीशहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अदालतले यो पनि भनेको छ कि विशेष पुनरावलोकन कार्यमा संलग्न न्यायाधीशहरू अदालतका “विस्तारित हात”का रूपमा काम गरिरहेका छन्, र उनीहरूलाई रोक्नु भनेको न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमण हो।
कालियाचकको खण्ड विकास अधिकृतको कार्यालयमा सात न्यायाधीशलाई बन्धक बनाइएको घटनालाई लिएर केवल राज्य राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै कडा प्रतिक्रिया सुरु भएको छ। बिहीबार बिहान यो विषय सर्वोच्च अदालतको संज्ञानमा आयो। सोही दिन विशेष पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थियो। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची र न्यायमूर्ति विपुल पञ्चोलीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ पश्चिम बंगालको प्रहरी र प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्न थाले।
अवस्थाको गम्भीरतालाई देखाउँदै प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले अधिवक्ता कपिल सिब्बल र मेनका गुरुस्वामीलाई सोधे, “के तपाईंले के भएको हो हेर्नुभएको छ?” यसको उत्तरमा कपिल सिब्बलले आफूले प्रतिवेदन पढेको बताएका थिए।
अदालतमा केन्द्रका प्रमुख कानुनी प्रतिनिधि तुषार मेहताले कडा आपत्ति जनाउँदै भने कि यस्तो घटना कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन। अर्कोतर्फ निवेदक पक्षबाट मेनका गुरुस्वामीले यो “अराजनीतिक विरोध” भएको बताइन्। तर प्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट गरे कि अदालत यस विषयलाई राजनीतिक रंग दिन चाहँदैन।
यसैबीच न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागचीले टिप्पणी गर्दै भने, “जसको जिम्मेवारी कानुन–व्यवस्था कायम राख्ने हो, उनीहरू अझ बढी सतर्क हुनुपर्थ्यो। समयमा प्रशासनिक हस्तक्षेप किन भएन?” प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले यो पनि बताए कि राति ११ बजेसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको कुनै प्रतिनिधि उपस्थित थिएन।
यस घटनाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले धेरै महत्वपूर्ण निर्देशनहरू जारी गरेको छ:
पहिलो, न्यायाधीशहरू बस्ने स्थानहरू, सरकारी अतिथि गृहसहित, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दोस्रो, कुनै न्यायाधीशको परिवारको सुरक्षामा खतरा भए तुरुन्त मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
तेस्रो, कुनै पनि स्थानमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन निषेध गरियो।
यसका साथै यस घटनाका लागि राज्यका मुख्य सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई कारण देखाऊ सूचना जारी गरिएको छ। उनीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भन्नेबारे जवाफ दिन भनिएको छ। साथै ६ अप्रिलमा उनीहरूलाई दूरसञ्चार माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यस प्रकारका घटना अदालतको अवमाननाको दायरामा पर्न सक्छन् र भविष्यमा यस्ता व्यवहार कुनै पनि अवस्थामा सह्य गरिने छैन। अर्थात्, कालियाचकको यो घटना अब केवल कानुनी विवादमा सीमित रहेन, यसले प्रशासनिक विफलता र सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।