देवेन्द्र के. ढुङगाना

नयाँ दिल्ली: भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। घना वर्षा, पहाडी भौगोलिक संरचना, कमजोर पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावले यस क्षेत्रलाई बारम्बार विपद्को जोखिममा धकेलिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा मेघालय सरकारले राज्य विपद् प्रतिकार्य बल (एसडीआरएफ) का दुई नयाँ बटालियन गठन गर्दै ७०० भन्दा बढी जनशक्ति थप्ने निर्णय गर्नु केवल प्रशासनिक विस्तार मात्र होइन, दूरदर्शी नीति र व्यावहारिक सोचको उदाहरण हो।
मेघालय जस्तो राज्य, जहाँ भूस्खलन, आकस्मिक बाढी र वर्षाजन्य विपद् सामान्य जस्तै बनिसकेका छन्, त्यहाँ विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक भन्दा पनि पूर्वतयारीमुखी बनाउन आवश्यक थियो। यही आवश्यकता पहिचान गर्दै सरकारले एसडीआरएफको संरचनात्मक विस्तार गरेको देखिन्छ। प्रत्येक बटालियनमा ३५४ जनाको व्यवस्था गर्दै कुल ७०८ जनशक्ति तयार गर्नु र तिनलाई गारो हिल्स तथा शिलाङ–जैन्तिया हिल्सजस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूमा तैनाथ गर्ने योजना, भौगोलिक सन्तुलन र पहुँच दुवै दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ।
यस पहलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्रोतको पुनःव्यवस्थापन हो। सीमावर्ती होम गार्ड्स बटालियनलाई समाहित गरेर एसडीआरएफ गठन गर्नुले नयाँ संरचना निर्माणका लागि ठूलो खर्च नगरी उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास देखाउँछ। दक्षिण एशियाली प्रशासनिक परिप्रेक्ष्यमा यस्तो दृष्टिकोण अझै पनि दुर्लभ मानिन्छ, जहाँ प्रायः नयाँ संरचना बनाउँदा पुराना संयन्त्रहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ। मेघालयको यो कदमले “स्रोतको स्मार्ट प्रयोग” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा समय नै सबैभन्दा ठूलो तत्व हो। दुर्घटना भएपछि केही घण्टाभित्र गरिएको उद्धारले जीवन र मृत्युबीचको दूरी निर्धारण गर्छ। यस सन्दर्भमा एसडीआरएफका नयाँ बटालियनहरूको रणनीतिक तैनाथीले प्रतिक्रिया समय घटाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय क्षति कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। अझ, आधुनिक उद्धार उपकरण र विशेष तालिमको व्यवस्था गरिने घोषणा, केवल संख्या बढाउने होइन, गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा पनि सरकार गम्भीर रहेको संकेत हो।
यो कदमलाई केवल एउटा राज्यको आन्तरिक नीति भनेर सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यो व्यापक सन्देश बोकेको छ—विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूका लागि, जहाँ समान भौगोलिक चुनौतीहरू छन्। नेपालमा पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद् बारम्बार दोहोरिन्छन्, तर अझै पनि स्थानीय स्तरमा द्रुत प्रतिक्रिया दिन सक्ने संरचनाहरू पर्याप्त रूपमा विकसित भएका छैनन्। केन्द्रीय स्तरमा योजना बन्ने तर स्थानीय तहमा कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या दीर्घकालीन छ।
मेघालयको अनुभवले देखाउँछ विपद् व्यवस्थापन केवल नीतिगत कागजमा सीमित हुनु हुँदैन; त्यसलाई संस्थागत संरचना, प्रशिक्षित जनशक्ति र क्षेत्रगत तैनाथीसँग जोड्नुपर्छ। एसडीआरएफको सुरुवात सन् २०१४ मा एउटा कम्पनीबाट भएको र अहिले दुई पूर्ण बटालियनमा विस्तार भएको तथ्यले निरन्तरता र क्रमिक विकासको महत्वलाई पनि उजागर गर्छ। यसले देखाउँछ सानो सुरुवातलाई पनि सही दिशा दिइयो भने दीर्घकालमा प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, मेघालय सचिवालय होम गार्ड्सलाई “मेघालय औद्योगिक सुरक्षा बल (एमआईएसएफ)” मा रूपान्तरण गर्ने निर्णयले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई बहुआयामिक बनाउने प्रयास झल्काउँछ। औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग तर समन्वित रूपमा अघि बढाउनु, आधुनिक राज्य व्यवस्थापनको आवश्यक पक्ष हो। यसले राज्यको समग्र सुरक्षा संरचनालाई सुदृढ बनाउँछ।
यद्यपि, केवल बटालियन स्थापना गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य होइन। चुनौती यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ। तालिम, उपकरण, नेतृत्व र समन्वय—यी चार पक्ष मजबुत नभएसम्म कुनै पनि संरचना कागजी उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छ। त्यसैले मेघालय सरकारले अब निरन्तर अभ्यास, सिमुलेशन ड्रिल, स्थानीय समुदायसँग समन्वय र प्राविधिक क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः स्थानीय तहबाटै सुरु हुन्छ।
अन्ततः, मेघालयको यो पहलले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—विपद् अपरिहार्य हुन सक्छ, तर त्यसको क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यदि राज्य तयार छ भने। तयारी भनेको केवल उपकरण र जनशक्ति होइन, सोच, योजना र कार्यान्वयनको समग्र समन्वय हो।
आज जब जलवायु परिवर्तनले विपद्को आवृत्ति र तीव्रता दुवै बढाइरहेको छ, यस्तो सन्दर्भमा मेघालयजस्ता साना तर संवेदनशील राज्यहरूले देखाएको सक्रियता वास्तवमै सराहनीय छ। यो केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, जीवन जोगाउने प्रतिबद्धता हो—र यही कारणले यसलाई अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।