देवेन्द्र के. ढुङगाना

काठमाण्डोंँ: नेपालको समकालीन राजनीतिमा फेरि एकपटक सत्ता र प्रतिपक्षबीचको तनाव सतहमा मात्र होइन, संरचनागत तहसम्म पुगेको संकेत देखिएको छ। नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नु केवल दलगत प्रतिक्रिया होइन, वर्तमान राजनीतिक दिशामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
रास्वपा नेतृत्वमा बनेको बालेन सरकारका लागि यो घटनाक्रम प्रारम्भिक तर अत्यन्त संवेदनशील परीक्षा बनेको छ। सरकार गठन भएको छोटो समयमै यस्ता उच्चस्तरीय गिरफ्तारी हुनु, त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न हुनु, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने विषय हो। एमालेले यसलाई “सरकारी दमन” र “राज्य आतंकतर्फको संकेत” का रूपमा व्याख्या गरेको छ भने सरकार पक्षले सम्भवतः यसलाई कानुनी प्रक्रिया र उत्तरदायित्वको दायरामा राख्न खोजिरहेको छ। यहींबाट मूल द्वन्द्वको रेखा कोरिन्छ—कानूनको शासन बनाम राजनीतिक प्रतिशोधको बिउ रोपिन्छ।
गिरफ्तारीको प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्न केवल ‘किन’ मा सीमित छैन, ‘कसरी’ र ‘कति हतारमा’ भन्नेमा पनि केन्द्रित छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनको शासन सर्वोपरि हुन्छ, तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र समयसापेक्ष हुनुपर्छ। यदि कुनै कदमले प्रक्रियागत न्याय (डुए प्रोसेस ) प्रति शंका उत्पन्न गर्छ भने त्यसले निर्णयको वैधता नै कमजोर बनाउँछ। यही सन्दर्भमा “हतारमा गरिएको निर्णय प्रायः आत्मघाती हुन्छ” भन्ने राजनीतिक उक्ति पुनः सान्दर्भिक देखिन्छ।
जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई “मुख्य मतियार” का रूपमा चित्रित गर्दै गरिएको गिरफ्तारीले सरकारको मनसायमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। के यो कदम ठोस प्रमाण र विस्तृत अनुसन्धानको निष्कर्ष हो, वा सार्वजनिक दबाब र राजनीतिक सन्देश दिन गरिएको शीघ्र निर्णय? यदि दोस्रो पक्ष बलियो देखियो भने त्यसले सरकारको नैतिक आधारलाई कमजोर पार्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, एमालेको प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पार्टीले कानुनी र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रै पर्छ। तर, आन्दोलनको स्वरूप, भाषा र शैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले भविष्यको राजनीतिक स्थिरता निर्धारण गर्न सक्छ। यदि प्रतिवाद शान्तिपूर्ण र संस्थागत दायराभित्र रहन्छ भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ; तर यदि यो टकराव र मुठभेडतर्फ उन्मुख भयो भने त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्छ।
यस सन्दर्भमा तत्कालै “देश मुठभेडतर्फ जाँदैछ” भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ। तर जोखिमको संकेतलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ- सत्ता र प्रतिपक्षबीचको अविश्वास जब चरममा पुग्छ, तब सानो घटनाले पनि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।
बालेन सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वासको पुनर्निर्माण हो। सरकार नयाँ हो, जनअपेक्षा उच्च छ, र राजनीतिक परिवेश संवेदनशील छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक कदमले सन्देश दिन्छ, या त विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता, या शक्ति प्रदर्शनको प्रवृत्तितिर उन्मुख हुने हो । गिरफ्तारी जस्तो कठोर कदमले यदि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रमाण र पारदर्शिता प्रस्तुत गर्न सकेन भने “दमन” भन्ने आरोप अझ गहिरो रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
त्यस्तै, एमालेका लागि पनि यो आत्मपरीक्षणको घडी हो। केवल सडक आन्दोलनले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्दैन। आफ्नो मुद्दालाई तथ्य, कानुनी आधार र जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र प्रतिवाद प्रभावकारी हुन्छ। अन्यथा, आन्दोलन आफैं राजनीतिक रणनीति मात्र देखिन सक्छ।
अन्ततः, अहिलेको परिस्थिति सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका लागि अवसर पनि हो, आफ्नो राजनीतिक संस्कार देखाउने अवसर हो। सरकारका लागि कानुनी राज्यको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने, र प्रतिपक्षका लागि लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र असहमति अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। यदि दुवै पक्षले संयम गुमाए भने यसको मूल्य केवल उनीहरूले होइन, सिंगो देशले चुकाउनुपर्नेछ।
नेपाल अहिले फेरि एउटा मोडमा उभिएको छ, जहाँ निर्णयहरू केवल तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि होइन, दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वका लागि लिनुपर्नेछ। हतार, आरोप र प्रतिवादको यो घडीमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो- संयम, पारदर्शिता र संवाद।