देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

काठमाण्डोंँ: गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको निरीक्षणका क्रममा दिएका निर्देशनहरू सतहमा हेर्दा सुधारमुखी र प्रगतिशील देखिन्छन्। प्रहरीको बोली–व्यवहार सुधार्ने, अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, राशनदेखि वर्दीसम्मको गुणस्तर उकास्ने जस्ता विषयहरू कुनै पनि जिम्मेवार गृहमन्त्रीका लागि स्वाभाविक प्राथमिकता हुन्। तर, यी अभिव्यक्तिहरूको शैली, सन्दर्भ र वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई समग्रमा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ—के यो सुधारको प्रयास हो, वा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमार्फत कमजोर बनाउने संकेत?
बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकार ‘जेन–जी आन्दोलन’ को पृष्ठभूमिबाट आएको हो, जसले पुरानो राजनीतिक संरचना, भ्रष्टाचार र जनविरोधी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उदाएको दाबी गर्छ। यस आन्दोलनको मूल मर्म नै सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व हो। तर, यही आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका गृहमन्त्रीबाट आएका केही अभिव्यक्तिहरूले राज्यको आधारभूत स्तम्भ—कानुनी शासन (रूल ऑफ़ लॉ )—प्रति चुनौती खडा गर्ने जोखिम पनि देखाउन थालेका छन्।
प्रहरीलाई “बोली र व्यवहार सुधार्न” निर्देशन दिनु आफैंमा गलत होइन। वास्तवमा, नागरिक–मैत्री प्रहरी नै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधार हो। तर, जब यो निर्देशन यस्तो परिवेशमा आउँछ जहाँ सडकबाट प्रहरीमाथि खुलेआम चुनौती दिइन्छ, सुरक्षाकर्मीलाई ‘जनताको दबाबले झुक्नुपर्ने’ सन्देश फैलाइन्छ, तब यो निर्देशनको अर्थ फरक रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ। यसले प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ र उनीहरूलाई आफ्नो वैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न असहज बनाउँछ।
कानुनी राज्यको मूल आधार भनेको स्पष्ट अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन हो। प्रहरी नागरिकको सेवक अवश्य हो, तर त्यो सेवाभाव कानुनको दायराभित्र रहन्छ। यदि ‘जनताको नाममा’ भीडले प्रहरीलाई लल्कार्ने, अपमान गर्ने वा दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले अन्ततः अराजकता निम्त्याउँछ। गृहमन्त्रीको दायित्व यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो, न कि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई वैधता दिने वातावरण सिर्जना गर्नु।
अर्कोतर्फ, गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीलाई “मोडेल” बनाउने लक्ष्य व्यक्त गरेका छन्। यो लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन विधि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सुधार केवल निर्देशनले होइन, संस्थागत मजबुती, स्पष्ट नीतिगत ढाँचा र निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट सम्भव हुन्छ। यदि सुधारको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइयो भने त्यो सुधार होइन, संस्थागत विघटनको प्रक्रिया बन्न सक्छ।
जेन–जी आन्दोलनले जनताको शक्ति देखायो, तर राज्य सञ्चालन सधैं आन्दोलनको भावनामा मात्र चल्दैन। राज्यलाई संस्थागत स्थायित्व, विधि–सम्मत प्रक्रिया र अनुशासन चाहिन्छ। आन्दोलनको ऊर्जा शासनमा रूपान्तरण हुँदा त्यसलाई कानुनी संरचनामा ढाल्नु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा, आन्दोलनले जन्माएको आशा नै अराजकताको कारण बन्न सक्छ।
आज देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको ‘भीड मनोविज्ञान’ को प्रभाव हो। जब कुनै आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसले जनतामा तत्काल परिणामको अपेक्षा बढाउँछ। तर, यही अपेक्षाले कहिलेकाहीँ संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न थाल्छ। यदि सरकारले यस्तो दबाबमा आएर सुरक्षाकर्मीलाई कमजोर बनाउने संकेत दियो भने दीर्घकालीन रूपमा यसको असर गम्भीर हुन सक्छ। अपराध नियन्त्रण, सामाजिक शान्ति र नागरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
गृहमन्त्रीले प्रहरीको सुविधामा सुधार, प्रविधिको प्रयोग र आत्मनिर्भर उत्पादनको कुरा उठाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, सुधारको यो एजेन्डा तब मात्र सफल हुन्छ जब प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र, पेशागत र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिइन्छ। यदि प्रहरीलाई निरन्तर राजनीतिक सन्देश, दबाब वा जनआन्दोलनको भावनात्मक प्रभावमा राखियो भने उनीहरू निर्णय लिन हिच्किचाउनेछन्, जसले अपराध नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ।
नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो—जनभावना र कानुनी संरचनाबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ, तर त्यो संवेदनशीलता कानुनको दायराभित्र हुनुपर्छ। ‘जनताको सरकार’ भन्ने नाराले कानुनी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
अन्ततः, गृहमन्त्री गुरुङ र वर्तमान सरकारका लागि मुख्य परीक्षा यही हो—के उनीहरू आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्? वा, अनियन्त्रित जनदबाब र राजनीतिक शैलीका कारण सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्दै जानेछ?
यदि प्रहरीलाई कमजोर बनाउने संकेतहरू रोकिएनन् र भीडलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण कायमै रह्यो भने देश क्रमशः अराजकता र अपराधीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता स्पष्ट छ- सुधार होस्, तर विधिसम्मत; जनउत्तरदायित्व होस्, तर अनुशासनसहित; र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कानुनी राज्यको आधार कुनै पनि हालतमा कमजोर नहोस्।