देवेन्द्र के. ढुङगाना

नयाँ दिल्ली: भारतीय गोर्खा समुदायको पहिचान, सम्मान र अधिकारसँग जोडिएको गोरखाल्याण्डको माग कुनै नयाँ राजनीतिक मुद्दा होइन; यसको जरा औपनिवेशिक कालदेखि नै फैलिएको देखिन्छ। दार्जिलिङ क्षेत्र १९औँ शताब्दीमा ब्रिटिस भारतमा समावेश भएपछि यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीभाषी गोर्खाहरूले क्रमशः आफ्नो विशिष्ट पहिचान र प्रशासनिक अधिकारको माग उठाउँदै आएका हुन्। सन् १९०७ मै पहिलोपटक पृथक प्रशासनिक एकाइको माग गरिएको इतिहास पाइन्छ, जुन पछि विभिन्न चरणमा आन्दोलनका रूपमा विकसित भयो।
१९८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले गोरखाल्याण्ड प्रश्नलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्‍यो। त्यसको परिणामस्वरूप १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डीजीएचसि) गठन गरियो, तर यसले अपेक्षित अधिकार दिन सकेन। पुनः २००७ पछि बिमल गुरुङको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्कियो, जसले २०११ मा गोरखाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) गठनसम्म पुर्‍यायो। तर जीटीए पनि पूर्ण स्वायत्तताको विकल्प बन्न नसक्दा असन्तोष कायम रह्यो।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान केन्द्र सरकारद्वारा वार्ताकार नियुक्ति गरिएको कदमलाई हेर्नुपर्छ। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायको भनाइ अनुसार, वार्ताकारले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर समाधानको रोडम्याप तयार गर्नेछ। यसले सरकार समस्या समाधानतर्फ सक्रिय देखिन खोजेको संकेत दिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ—के यो पहल विगतका प्रयासभन्दा फरक र प्रभावकारी हुनेछ?
विगतका अनुभवले देखाउँछ कि गोरखाल्याण्ड मुद्दा केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय होइन; यो पहिचान, भाषिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारको असहभागिता वा सीमित सहभागिताले पनि समस्या जटिल बनाएको छ। त्यसैले कुनै पनि समाधान दिगो हुन केन्द्र र राज्यबीच स्पष्ट सहमति अनिवार्य देखिन्छ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रतिक्रियाहरू मिश्रित छन्। केहीले वार्ताकार नियुक्तिलाई सकारात्मक पहल मानेका छन्, भने केहीले यसलाई समय तान्ने रणनीति वा राजनीतिक चालको रूपमा हेरेका छन्, विशेषगरी चुनावको सन्दर्भमा हो । यस्ता शंकाहरू हटाउन वार्ताकारको काम पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ।
अबको मुख्य प्रश्न भनेको के यस पहलले गोरखाल्याण्डलाई ठोस दिशा दिनेछ? यसको उत्तर वार्ताको गम्भीरता, सबै पक्षको सहभागिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ। यदि वार्ताले केवल प्रतिवेदनमै सीमित न भई संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधारका ठोस निर्णयहरूमा परिणत हुन्छ भने, यो पहल ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका प्रयासहरूझैँ अधुरो नै रहने जोखिम छ।
अन्ततः, गोरखाल्याण्डको स्थायी समाधानका लागि केवल प्रशासनिक संरचना होइन, विश्वास निर्माण, पहिचानको सम्मान र न्यायपूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ। वार्ताकारको नियुक्ति त्यस दिशातर्फको एक कदम हो, तर त्यसले गति लिने कि नलिने भन्ने कुरा अब आउने निर्णयहरूले नै तय गर्नेछ।