देवेन्द्र के ढुङगाना

भद्रपुर: नेपालको संविधानले देशलाई स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जहाँ राज्यले कुनै एक धर्मप्रति झुकाव नराखी सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यही संवैधानिक मर्मको सन्दर्भमा हालै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा देखिएको बहस-विशेषतः हिन्दू राष्ट्रको माग र धार्मिक परम्परासँग जोडिएका अभ्यासहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिने वा नसकिने प्रश्न- नेपाली राजनीति र समाजमा गम्भीर विमर्शको विषय बनेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आस्था, भाषा वा परम्परा अनुसार आचरण गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट अलग छैनन्। तर, जब व्यक्ति राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्छ, तब उसको व्यक्तिगत आस्था मात्र निजी दायरामा सीमित रहँदैन; उसका प्रत्येक सार्वजनिक कार्यले राज्यको चरित्र र दिशालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यहीँबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक दायित्वबीचको संवेदनशील सन्तुलनको प्रश्न उठ्छ।
यदि प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहणजस्तो औपचारिक र संवैधानिक समारोहमा कुनै एक धार्मिक परम्परा, प्रतीक वा मुहूर्तलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छन् भने त्यसले राज्यको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्तो अभ्यासले अन्य धर्मावलम्बी नागरिकहरूमा उपेक्षाको भावना उत्पन्न गराउन सक्छ, जसले सामाजिक समरसता कमजोर पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ। नेपालको जस्तो बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा राज्यको प्रत्येक कदम समावेशी र सन्तुलित हुनु अनिवार्य छ।
वर्तमान बहसको अर्को पक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापनाको मागसँग जोडिएको छ। केही राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरूले यसलाई पहिचान र परम्पराको पुनर्स्थापनाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, संविधानले स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्षताको मार्ग रोजिसकेको अवस्थामा यस्ता मागहरूलाई राज्यका औपचारिक प्रक्रियासँग जोड्नु संवैधानिक अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना गर्ने काम हुन सक्छ। यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिनुका साथै संस्थागत स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले नेपाली राजनीतिमा विकल्प र परिवर्तनको आशा जगाएको छ। तर, यही शक्ति यदि प्रारम्भिक चरणमै संवैधानिक मर्मप्रति अस्पष्ट देखिन्छ भने त्यसले जनविश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। नयाँ नेतृत्वले परम्परा र आधुनिक संवैधानिक मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। अन्यथा, परिवर्तनको अपेक्षा बोकेको जनमत निराशामा परिणत हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा, शपथ ग्रहण केवल औपचारिकता मात्र होइन; यो राज्यप्रति प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। त्यसैले, यसलाई कुनै एक धार्मिक पहिचानसँग जोड्नु भन्दा संविधानको मूल भावना- समानता, समावेशिता र तटस्थतालाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मविरोधी अवधारणा होइन, बरु सबै धर्मप्रति समान दूरी र सम्मान कायम गर्ने नीति हो।
आगामी दिनहरूमा यदि यस्ता विषयहरूलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले सामाजिक विभाजनलाई गहिर्याउने खतरा रहन्छ। त्यसैले, नेतृत्वले दूरदर्शिता अपनाउँदै संवैधानिक मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस देखाउनुपर्छ। अन्ततः, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढता राज्यका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत आस्था होइन, उनीहरूको सार्वजनिक निष्पक्षता र संवैधानिक प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ।