काठमाडौँ: मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित हुँदै गएपछि नेपालले पनि इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि साप्ताहिक बिदा वृद्धि र सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै इन्धन खपत घटाउन श्रीलङ्काजस्ता देशहरूले अपनाएका उपाय नेपालमा पनि आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार निर्णय राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा हुने भएकाले मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले इन्धन खपत घटाउने विभिन्न उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिइसकेको जानकारी दिए। “इन्धनको मूल्य वृद्धि र घाटा बढ्दै गएकोले खपत घटाउने उपाय अनिवार्य जस्तै देखिएको छ,” उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार युद्ध लम्बिँदै जाँदा उद्योग, यातायात, एलपी ग्यास तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ। भारतबाट हुने आपूर्तिमा समेत केही अवरोध देखिन थालेको बताइएको छ।
नेपालमा मासिक करिब ४५–४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ। मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम आपूर्ति भए पनि ग्यास र अन्य इन्धन ढुवानीमा केही कमी आएको जनाइएको छ।
सरकारले उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ भने आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री पनि सुरु गरिएको छ। यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरूले यस्तो निर्णय गर्दा सर्वसाधारणको आवतजावत र रोजगारीमा पर्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।