डुवर्स(मुकुन्दराज ओली): डुवर्स क्षेत्रमा गोर्खा र आदिवासी समुदायको बाहुल्य छ। कंग्रेस र वाम शासनको बेलामा लोकसभा-विधानसभा चुनाउहरूमा आदिवासीहरूलाई दलहरूले उम्मेद्वार बनाएर जिताए पनि गोर्खाहरूलाई यस प्रकारको राजनैतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरिएको थियो। सरकारहरू गोर्खा भन्ने बित्तिकै दार्जीलिङ पहाड़ मात्रै बुझ्ने गर्छन् अनि अरूलाई पनि यस्तै बुझाउँछन्। जबकि संख्याबलबाट हेरिनु हो भने पहाड़मा भन्दा धेर गोर्खाहरूको बसोबासो तराई -डुवर्स क्षेत्रमा छ। पहाड़का नेता र जनमानस पनि गोर्खाको हक र हितको कुरा तराई -डुवर्सलाई लिएर नै अघि बढ़्छन् तर कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्दा तराई-डुवर्सलाई चट्टै बिर्सिन्छन्। दागोपाप र जीटीए यसका जिउंँदो-जाग्दो उदाहरण हुन्। उँभोका गोर्खाहरू साह्रै स्वार्थी छन्, उँधोका गोर्खाहरूप्रति!
जीटीए थाप्दा तराई-डुवर्स छोड़े पनि विमल गुरुङले तर डुवर्सका गोर्खाहरूमा राजनैतिक सचेतना जगाएकै हुन् भन्ने मेरो मत छ, यसमा कोही सहमत-असहमत हुनै सक्छन्, आ-आफ्नो विचार हो! डुवर्समा गोर्खे राजनीति फस्टाउने सबैभन्दा मलिला भूमि कालचिनी र मदारीहाट हुन्। अगोर्खा भए पनि गोर्खाको निकटका विल्सन चम्प्रामारीलाई कालचिनीबाट विधायक बनाएर विमल गुरुङले डुवर्सको राजनीतिमा गोर्खाको महत्त्व सबैलाई देखाइदिए। पछि विशाल लामा पनि कालचिनी बाट विधायक भए र यसपालि पनि तिनलाई भाजपाले प्रार्थी बनाएको छ। राजनैतिक दलहरूले गोर्खालाई पनि क्षेत्रबाट टिकट प्रार्थी टिकट दिनुपर्दो रहेछ भन्ने बुझे त! यसपालि कुनै गोर्खालाई टिकट नदिए पनि गत विधानसभा चुनाउमा तृणमूल कंग्रेसले कालचिनीबाट स्व. पासाङ लामालाई प्रार्थी बनाएको थियो, विशालसँग तिनी सामान्य मतले पराजित भएका थिए। यसपालि माकपाले पनि काचचिनीबाट पासाङ शेर्पालाई खड़ा गरेको छ। कतै आपस्तमा मतविभाजन भएर गोर्खाको हातबाट यो आसन उम्किने पो हो कि भन्ने डर छ!
गोर्खाले उम्मेदवारिताको हक पाउनुपर्ने अर्को प्रमुख आसन हो मदारीहाट। नभन्दै यसपालि भारतीय जनता पार्टीले मदारीहाटबाट लक्ष्मण लिम्बूलाई टिकट दिएको छ। विमल गुरुङले आफ्नो डुवर्स अभियानपछि कालचिनीमा आफ्नो झण्डा गाड़े पनि गतिलो संख्यामा गोर्खाहरू भएको ठाउँ मदारीहाट आसन मैत्रीवत रूपमा आदिवासीका लागि छोड़िदिए। गोर्खाहरूको मायाले मनोज तिग्गा यहाँबाट दुइचोटि विधायक भएर अहिले अलिपुरद्वारका सांसद पनि छन्। यसपालि मदारीहाटबाट भाजपाले गोर्खा लक्षमण लिम्बूलाई प्रार्थी भनाएको छ तर दुर्भाग्यवश त्यहाँका भाजपा नेता-समर्थकहरूले लिम्बूलाई प्रार्थी बनाएको विरोध जनाइरहेछन्। गोर्खाप्रति किन यति साह्रो असहिष्णुता! गोर्खाको सघन उपस्थिति भएको ठाउँमा गोर्खा प्रार्थी हुनु पाउँदैन र! फेरि लक्ष्मण भाई भाजपाकै कर्मी यतिका दिनसम्म भाजपा प्रतिनिधिकै रूपमा पञ्चायतमा छन्। बाहिरबाट झिकाइएका होइनन्, त्यहीकै भूमिपूत्र हुन्। किन अहिले तिनको चित्रमा मोसो दलेर विरोध गरिँदैछ? कुराको सरासरी विश्लेषण गर्दा त्यहाँ गोर्खाविद्वेषी भावना प्रबल भएको देखिन्छ! जनजाति आसन हो मदारीहाट, यतिका दिनसम्म आदिवासी जनजातिले चुनाउ जित्दै आएका छन् त! यसपालि गोर्खा जनजातिले टिकट पाउँदा किन यति साह्रो कोहोलो!! अर्कोपालि फेरि यहाँबाट आदिवासीले टिकट पाउनै सक्छ। डुवर्सका दुई प्रमुख जाति गोर्खा र आदिवासी पालैपिलो मिलेर चुनाउ लड़्नु उचित हुनेछ। मनोज तिग्गा सांसद नभएका भए यसपालि अवश्यै तिनले नै मदारीहाटबाट टिकट पाउँथे तर तिनलाई नमिल्दा नै लक्ष्मणलाई टिकट दिइएको हो। फेरि गोर्खाको हिसाबले मात्रै पनि तिनलाई टिकट दिइएको नहुन पनि सक्छ, तिनी भाजपाकर्मी हुन् अनि रोलक्रममा तिनले अग्राधिकार पनि पाएको हुनसक्छ! यसमा यति साह्रो विरोध गर्ने कुनै कारण नै छैन! मेरो विचारमा डुवर्सका विधानसभा आसनहरूमा गोर्खा र आदिवासी दुवैले मिलेमतो गरेर आपस्तमा आसन बाँड़चुड़ गरेर चुनाउ लड़्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ।
हुन त यो विषय भाजपाको आन्तरिक विषय हो, यस लेखकलाई यसप्रति कुनै खसखस छैन, थप एकजना गोर्खे सन्तानले जितोस्, गोर्खाको महत्त्व र विधानसभामा संख्याबल बढ़ोस् भन्ने ध्येय मात्र हो। पहाड़मा केही छैन आफैँहरूमाझ तानातान र हानाहान भए पनि त्यहाँको तीनवटा आसनमा गोर्खेकै जीत हुने हो तर डुवर्समा अन्तर्घात भइदियो भने दुइवटै आसनमा गोर्खे प्रार्थी हार्न पनि सक्छन्। गतपालि बंगालको सत्तारूढ़ तृणमूलले दुईवटा आसनमा गोर्खे प्रार्थी दिएको थियो। कालचिनीबाहेक तराईको नक्सलबारी-गतिगढ़ा आसनमा पनि गोर्खा राजेन सुन्दासलाई टिकट दिएको थियो तर यसपालि यसले एउटै पनि गोर्खा प्रार्थी उठाएको छैन। यसमा पनि गोर्खाप्रति तृणमूलको आचरणमा शंका गर्नै सकिन्छ! नक्सलबारी-मतिगढ़ाबाट पनि दलहरूको भएर प्राथी बन्नसक्ने हक गोर्खाले अवश्यै राख्दछ। भविष्यमा यसको आशा गरौँ। यहाँ गोर्खा जातिको अस्तित्व संकटमा भएकोले हामी यहाँ पार्टीगत नभएर जातिगत राजनीति नै गर्नुपर्ने अवश्य छ र जबसम्म जातिको टुंगो लाग्दैन, तबसम्म स्थिति यस्तै नै रहने हो!
अन्तमा आउँदो विधानसभा चुनाउपछि बंगाल विधानसभामा जम्मा पाँचजना गोर्खा विधायक हुनेछन् भन्ने आफ्नो लाटो हिसाब छ! हेरौँ के हुने हो!!