देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित लिपुलेख दर्रा केवल भौगोलिक बिन्दु मात्र होइन; यो दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिमा संवेदनशीलता, असन्तुलन र कूटनीतिक जटिलताको प्रतीक हो। पछिल्लो समय भारतले लिपुलेख हुँदै चीनसँग सीमा व्यापार विस्तार गर्ने तयारी देखाएपछि यो विषय पुनः नेपाली राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—यो विषय अहिले किन यति सशक्त रूपमा उठाइएको छ? के यो केवल राष्ट्रिय सरोकारको पुनर्स्मरण हो, वा नयाँ राजनीतिक समीकरणहरूलाई प्रभावित गर्ने एउटा रणनीतिक चाल हो ?
लिपुलेख विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, यसको जरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ। उक्त सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको सीमारेखा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई पश्चिमी सिमाना मानिएको थियो। तर काली नदीको वास्तविक स्रोत कहाँ हो भन्ने प्रश्न आजसम्म स्पष्ट रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई काली नदीको मुहान मान्दै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। उता भारतले कालापानीलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ र लिपुलेखलाई आफ्नो रणनीतिक तथा व्यापारिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेख दर्रा हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालको औपचारिक संलग्नता बिना दुई देशबीच भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसपछि २०२० मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा कालापानी क्षेत्र समावेश गरेपछि नेपालमा व्यापक राजनीतिक र जनस्तरीय प्रतिक्रिया देखिएको थियो। नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्दै आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्यो।
यसरी हेर्दा, लिपुलेख विवाद नयाँ होइन; यो समय–समयमा राजनीतिक, कूटनीतिक र भावनात्मक तरंगसँगै सतहमा आउने पुरानो मुद्दा हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा यसको पुनरुत्थानलाई केवल ऐतिहासिक निरन्तरताको रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसमा वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ, शक्ति–सन्तुलन र मिडिया–एजेन्डाको पनि गहिरो प्रभाव देखिन्छ।
नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दाहरू उठ्नु अस्वाभाविक होइन। इतिहासले देखाएको छ नेपालमा राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी विषयहरू प्रायः राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा लिपुलेखजस्तो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु कतै सरकारमाथि प्रारम्भिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसको अर्को आयाम कूटनीतिक पनि छ। नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सम्बन्ध सधैं संवेदनशील सन्तुलनमा आधारित रहँदै आएको छ। लिपुलेख दर्रा भौगोलिक रूपमा नेपाल–भारत–चीनको संगम क्षेत्र नजिक पर्ने भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व अझ बढ्छ। भारतका लागि यो चीनसँगको व्यापारिक र सामरिक पहुँचको मार्ग हो भने चीनका लागि दक्षिणतर्फको व्यापारिक विस्तारको सम्भावनाक़ो मुख्य द्वार हो । नेपालका लागि भने यो आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भू–अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।
यही सन्दर्भमा केही कूटनीतिक विश्लेषकहरूले लिपुलेख मुद्दाको पुनरुत्थानलाई भारतसँगको वार्तामा ‘लेभरेज’ सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। जब औपचारिक वार्ताहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्, तब सार्वजनिक विमर्श र राजनीतिक दबाबलाई वार्ताको पूरक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिनु असामान्य होइन। तर यस्तो रणनीतिले दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ।
मिडियाको भूमिकालाई पनि यहाँ बेवास्ता गर्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार माध्यमको युगमा राष्ट्रियता, सीमा र कूटनीति जस्ता विषयहरू सधैं ‘हाइ–इम्प्याक्ट’ चर्चाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन्। लिपुलेखजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदा जनचासो बढ्छ, बहस चर्किन्छ र मिडियाको पहुँच विस्तार हुन्छ। तर प्रश्न यो पनि हो यस्तो प्रस्तुतिले तथ्यभन्दा भावनालाई बढी उक्साउने खतरा त छैन? यदि मिडियाले सन्तुलित, प्रमाणमा आधारित र सन्दर्भसहितको विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सकेन भने, यसले समाधानभन्दा भ्रम र तनाव बढाउन सक्छ।
लिपुलेख विवादको मूल समस्या भनेकै स्पष्ट र साझा स्वीकार्य ऐतिहासिक तथा भौगोलिक आधारको अभाव हो। जबसम्म नेपाल र भारतबीच काली नदीको वास्तविक स्रोतबारे सहमति हुँदैन, तबसम्म यो विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्न गाह्रो देखिन्छ। यसका लागि भावनात्मक नाराभन्दा प्राविधिक अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको पुनरावलोकन र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अपरिहार्य छन्।

नयाँ सरकारका लागि यो एक जटिल परीक्षा हो। एकातिर राष्ट्रिय भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता। अत्यधिक आक्रामकता कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्छ भने अत्यधिक मौनता राष्ट्रिय हितप्रति उदासीनता देखिन सक्छ। त्यसैले सन्तुलित, स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।
अन्ततः लिपुलेखको पुनरुत्थानलाई केवल एउटा चर्चा वा राजनीतिक घटना मात्र भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थिति, कूटनीतिक क्षमता र आन्तरिक राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षण गर्ने एउटा अवसर पनि हो। यदि यसलाई केवल तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरियो भने यो समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ। तर यदि यसलाई गम्भीर, तथ्य–आधारित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरियो भने, यो विवाद समाधानतर्फ पनि महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।
यसैले आजको मुख्य चुनौती भनेको ‘मुद्दालाई उठाउने’ होइन, ‘मुद्दालाई समाधान गर्ने’ दिशामा अघि बढ्नु हो। लिपुलेख केवल सीमा विवाद होइन; यो नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको परीक्षास्थल पनि हो।