देवेन्द्र के. ढुंगाना

मोरंग स्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिखित पुस्तक को जलाए जाने की कथित घटना ने एक बार फिर हमारे राज्य तंत्र, सार्वजनिक संस्थानों और बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे नियोजित घटना न होकर सफाई के दौरान खराब हो चुकी सामग्री को नष्ट करने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, लेकिन इसका प्रभाव केवल स्थानीय प्रशासनिक त्रुटि तक सीमित नहीं है; इसने नेपाल–चीन कूटनीतिक संबंधों, आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और बाहरी शक्ति संतुलन की बहस को भी उभार दिया है।
सबसे पहले, इस घटना की प्रकृति और उसकी प्रस्तुति के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। यदि विश्वविद्यालय के दावे के अनुसार दीमक लगी और खराब हो चुकी पुस्तकों को प्रबंधन के तहत नष्ट किया गया था, तो यह एक तकनीकी या प्रशासनिक कमजोरी हो सकती है। लेकिन उसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होना, ‘लाइव’ प्रसारण किया जाना, और उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना, इसके अर्थ को पूरी तरह अलग दिशा में ले जाता है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कोई भी दृश्य या संदेश वास्तविकता से अधिक प्रभावशाली हो सकता है, और यहीं से कूटनीतिक जटिलता शुरू होती है।
चीन द्वारा इस विषय पर कूटनीतिक माध्यम से आपत्ति जताना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्योंकि किसी राष्ट्रप्रमुख से संबंधित सामग्री का सार्वजनिक रूप से दहन केवल पुस्तक प्रबंधन का विषय नहीं होता, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से सम्मान, संबंध और कूटनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। नेपाल जैसे भूराजनीतिक रूप से संवेदनशील देश के लिए ऐसे घटनाओं का प्रभाव और भी गहरा होता है, जहाँ दो बड़ी शक्तियों- भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति का केंद्र रहा है।

इसी संदर्भ में मोरंग जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जांच समिति का गठन एक सकारात्मक कदम है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय समिति बनाकर १५ दिनों के भीतर तथ्य सामने लाने, दोषियों की पहचान करने और भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपना प्रशासनिक जवाबदेही का संकेत है। लेकिन सवाल केवल समिति गठन तक सीमित नहीं है, उसकी विश्वसनीयता, निष्पक्षता और निष्कर्षों का कार्यान्वयन ही असली चुनौती है।
इस घटना ने एक और गंभीर बहस को जन्म दिया है- क्या नेपाल के भीतर सक्रिय कुछ “छद्मवेशी तत्व” जानबूझकर ऐसी घटनाओं को उकसाकर दो देशों के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? बौद्धिक वर्ग में उठी यह आशंका पूरी तरह अस्वाभाविक नहीं है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बाहरी शक्ति केंद्रों के प्रभाव, हस्तक्षेप या परोक्ष संलिप्तता की चर्चा नई नहीं है। विशेष रूप से वर्तमान बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, जहाँ शक्ति संतुलन, वैचारिक ध्रुवीकरण और अंतरराष्ट्रीय स्वार्थ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी घटनाओं को केवल ‘संयोग’ कहकर टालना पर्याप्त नहीं हो सकता।
हालाँकि, बिना प्रमाण के ऐसी आशंकाओं को स्थापित निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना भी उतना ही जोखिमपूर्ण है। किसी भी घटना को बाहरी शक्ति की संलिप्तता से जोड़ने से पहले ठोस प्रमाण आवश्यक होता है। अन्यथा, इससे आंतरिक स्तर पर भ्रम, अविश्वास और अनावश्यक राष्ट्र-विरोधी उत्तेजना पैदा हो सकती है, जो दीर्घकाल में राज्य की स्थिरता को कमजोर कर सकती है।
इस घटना से सीखने योग्य एक और महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक संस्थानों की आंतरिक प्रबंधन प्रणाली और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता है। विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थानों को सामग्री प्रबंधन करते समय उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर विदेशी राष्ट्रप्रमुख से संबंधित सामग्री को नष्ट करने का निर्णय लेते समय उसके कूटनीतिक प्रभावों की अनदेखी करना गंभीर लापरवाही माना जाएगा। यदि वे पुस्तकें वास्तव में अनुपयोगी थीं, तो भी उनके प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके अपनाए जा सकते थे—जैसे अभिलेखीकरण, पुनः उपयोग या सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया।
साथ ही, सोशल मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना का ‘लाइव’ प्रसारण कर उसे सनसनीखेज बनाना समाज में सूचना विकृति (मिसिंग फॉर्मेशन) और कूटनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालकों को स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए।
अंततः, यह घटना केवल एक पुस्तक दहन का विवाद नहीं है; यह नेपाल की कूटनीतिक परिपक्वता, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक चेतना की परीक्षा है। जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी की लापरवाही या नियोजित संलिप्तता सामने आती है, तो उसे कानूनी दायरे में लाना अनिवार्य है। वहीं, यदि यह घटना वास्तव में सामान्य प्रबंधन प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसे स्पष्ट रूप से स्थापित कर अनावश्यक भ्रम को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है।
नेपाल जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के लिए संतुलित कूटनीति, आंतरिक स्थिरता और सूचना का जिम्मेदार उपयोग ही दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित का आधार है। इसलिए, ऐसी घटनाओं को केवल प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखना आज की आवश्यकता है।