कोलकाता: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को उत्तर बंगाल भ्रमणको समयमा कथित प्रोटोकल उल्लंघनलाई लिएर केन्द्र र राज्यबीच विवाद तेज भएको छ। नवान्न स्रोतका अनुसार, केन्द्र सरकारले सिलिगुड़ी पुलिस आयुक्त सी. सुधाकर र दार्जिलिङ का जिल्ला अधिकारी मनीष मिश्रा लाई केन्द्रीय प्रतिनिधित्वमा बोलाएको छ। त्यसको तुरुन्त पछि राज्य सरकारले मनीष मिश्रालाई गृह विभागमा स्थानान्तरण गर्यो र उत्तर बंगाल विकास प्राधिकरणका विशेष सचिव सुनील अग्रवाल लाई दार्जिलिङको नयाँ जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरियो। स्रोतका अनुसार, सिलिगुड़ी प्रहरी आयुक्तलाई पनि हटाउन सक्ने सम्भावना छ।
दुई अधिकारीको भूमिकामा केन्द्र असन्तुष्ट
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भ्रमणलाई लिएर सुरु भएको विवादको सन्दर्भमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले राज्य सरकारलाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा सिलिगुड़ी प्रहरी आयुक्त र दार्जिलिङका जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रमा प्रतिनिधित्वमा बोलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसबारे राज्य सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आएको छैन।
यसैबीच शुक्रबार साँझ जानकारी आयो कि राज्य प्रशासनले मनीष मिश्रालाई गृह तथा पहाडी मामिलाको विभागमा विशेष सचिव नियुक्त गरेको छ। १३ मार्चमा जारी सूचनामा उनी हटाइएको आदेश सार्वजनिक भएको छ, यद्यपि मिति १२ मार्च लेखिएको छ। यसले प्रश्न उठाएको छ कि के राज्य सरकारलाई केन्द्रको कदमको पहिले नै संकेत मिलेको थियो। यस निर्णयले दुई पक्षबीचको टकराव बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
विवादको सुरुवात
विवाद तब सुरु भयो जब गत हप्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सिलिगुड़ीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएकी थिइन्। मञ्चबाट उनले भने कि कार्यक्रम स्थलको व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासनले उनलाई भ्रममा पारेको थियो। उनले भने कि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ले स्वागत नगरेको हुँदा उनी निराश भइन्।
मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि यसबारे तीब्र प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। विवाद बढेपछि राज्यकी मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती ले केन्द्रलाई पत्र लेखेर प्रशासनको पक्ष स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिन्, तर स्रोतका अनुसार केन्द्र यसबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन। गृह मन्त्रालयको समीक्षा अनुसार सुरक्षा र प्रोटोकलसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख कमजोरीहरू उल्लेख गरिएको छ।