कोलकाता: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण और समग्र विकास के लिए २,१४८ करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ७० प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जबकि राज्य सरकार ३० प्रतिशत योगदान देगी। आगामी पाँच वर्षों में राज्य कोष से ६४४.४ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री के अनुसार, राज्य में लगभग दो लाख कर्मी १,९१,४८१ आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत हैं। परियोजना के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में लगभग ५०,००० आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें केंद्रों के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, पोषण संबंधी सुविधाओं का विकास तथा कर्मियों के क्षमता संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि यद्यपि यह योजना केंद्र सरकार की आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) के अंतर्गत आती है, फिर भी राज्य सरकार अपनी पहल से आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास में निरंतर योगदान दे रही है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के ३० दिनों के भीतर परियोजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों और आंगनवाड़ी कर्मियों दोनों के लिए बेहतर शैक्षिक एवं पोषण संबंधी वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।









