नयाँ दिल्ली: भारतका केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आठौँ कक्षाको सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्याय समावेश गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री प्रधानले जिम्मेवारी तय गर्ने र विवादास्पद अंश तयार पार्नेहरूका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गरेका छन्।
प्रधानले भने, “हाम्रो उद्देश्य न्यायपालिकाको अपमान गर्नु थिएन। मुद्दा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ र आवश्यक कारबाही हुनेछ।” न्यायालयले पाठ्यपुस्तकमा विवादास्पद सामग्रीको कारण पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ र डिजिटल संस्करण समेत हटाउन आदेश दिएको छ। एनसीईआरटी ले यस अघि नै माफी मागेको थियो र उपयुक्त प्राधिकरणसँग परामर्श गरेर सामग्री पुनर्लेखन गर्ने जनाएको छ।
उक्त पाठ्यपुस्तकमा भ्रष्टाचार, लम्बित मुद्दा र न्यायाधीशको कमी न्यायिक प्रणालीका चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। प्रधानले थपे कि भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा न्यायपालिका सर्वोच्च हुन्छ र यसको सम्मान कायम राखिनेछ।