काठमांडू: सरकार ने हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों के लिए $४ मिलियन का ग्रांट लेने का फैसला किया है। मंगलवार को सिंघा दरबार में हुई कैबिनेट मीटिंग में चीन सरकार से $४ मिलियन का कैश ग्रांट लेने का फैसला किया गया।
मीटिंग में बूढ़ी गंडकी रिज़र्वॉयर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को मंज़ूरी देने का फैसला किया गया है, जैसा कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए दिए गए बजट और प्रोग्राम में बताया गया है।
होम मिनिस्टर ओम प्रकाश आर्यल, जो सरकार के स्पोक्सपर्सन भी हैं, ने बताया कि काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज डॉ. दिवाकर भट्ट को काठमांडू कंज्यूमर कोर्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जो काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम भी देखेंगे।
सरकार एक जेनजी काउंसिल बनाने जा रही है। इसी तरह, इंश्योरेंसएक्ट२०७९ बि. एस . एस के सेक्शन १४७ के तहत अपराधों से जुड़े मामलों को संभालने और सेटल करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देने का भी फैसला किया गया है।
कैबिनेट ने एक जेनजी काउंसिल बनाने का भी फैसला किया है।