न्यू यॉर्क: चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मा जापानको स्थायी सदस्यताको मागको विरोध गरेको छ। चीनका प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा जापान सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न योग्य नरहेको बताएका छन्। ताइवानसम्बन्धी जापानका प्रधानमन्त्री सनाए ताकायचीको अभिव्यक्तिपछि चीनको यो प्रतिक्रिया आएको हो।
संयुक्त राष्ट्र महासभा मा सुरक्षा परिषदका सिटहरूको उचित बाँडफाँट र सदस्य संख्या वृद्धि लगायत सम्बन्धित अन्य विषयमा अन्तर-सरकारी वार्ता सम्पन्न भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रमा चीनका स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोङले आफ्नो मन्तव्यमा जापानले आफ्ना ऐतिहासिक आक्रामक कार्यहरूका लागि पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरेको, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अवहेलना गरेको, अन्य देशहरूको सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप गरेको तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि नयाँ खतरा सिर्जना गरेको आरोप लगाए। यस्तो देश स्थायी सदस्यता माग्न योग्य नरहेको उनले टिप्पणी गरे।
सुरक्षा परिषद सुधारबारे चीनको धारणा:
फू थ्सोङले सुरक्षा परिषद सुधारसम्बन्धी तीन विषयमा जोड दिए। पहिलो, सुरक्षा परिषद शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूको ‘क्लब’ बन्न नहुने र सुधारको लाभ सीमित केही देशमा मात्र सीमित हुनु नहुने बताए। दोस्रो, विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज वास्तविक रूपमा बढाइनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने साना तथा मध्यम आकारका देशहरूलाई पनि सुरक्षा परिषदमा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने बताए।
अफ्रिकी देशहरूको पक्षमा चीन:
चीनका प्रतिनिधिले विशेष गरी अफ्रिकासँग भएको ऐतिहासिक अन्याय सच्याउनुपर्ने र अफ्रिकी राष्ट्रहरूको मागलाई प्राथमिकता दिँदै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। तेस्रो, सुधारलाई वर्तमान विश्व परिस्थितिमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ अघि बढाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
चीन–जापान तनाव:
पछिल्ला केही महिनामा ताइवान मुद्दालाई लिएर चीन र जापानबीच तनाव बढेको छ। जापानले ताइवानमा सम्भावित चिनियाँ आक्रमणलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि खतरा ठानेको छ भने चीनले यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय भएको दाबी गरेको छ। पूर्वी चीन सागरका टापु विवाद, सैन्य रडार लक घटनाहरू र ऐतिहासिक असन्तोषका कारण दुवै देशबीचको सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण बन्दै गएको छ।