कोलकाता: राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक(नवार्ड) को पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालयले २० फेब्रुअरी २०२६ मा धानो धान्य अडिटोरियममा स्टेट क्रेडिट सेमिनार २०२६ को सफल आयोजन गरेको र स्टेट फोकस पेपर २०२६–२७ सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कृषि, सूक्ष्म, साना र मध्यम उद्यम र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा ३,९९,१२७ करोड रुपैयाँको प्राथमिकतायुक्त ऋणको सम्भावना निर्धारण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बढी हो। यो घोषणा श्री पी.के. भारद्वाज, मुख्य महाप्रबन्धकले गरेका हुन्।
स्टेट फोकस पेपर जिल्ला-आधारित सम्भावित योजनाहरूको समन्वयबाट तयार गरिएको हो, जसलाई बैंक, राज्य सरकारका विभिन्न विभाग र विकाससँग सम्बन्धित साझेदारहरूसँग व्यापक छलफलमार्फत तयार पारिएको हो। यसले २०२६–२७ वित्त वर्षका लागि राज्यको वार्षिक ऋण योजना बनाउन र लागू गर्न मार्गदर्शन दिनेछ।
‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्यअनुसार, सेमिनारमा पश्चिम बंगालका ९.१ करोड जनताको लागि जलवायु सहिष्णु कृषि, आधुनिक ग्रामीण पूर्वाधार र समावेशी विकासको उद्देश्यका लागि संस्थागत ऋण प्रवाह बढाउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। छलफलमा राज्यको विकास गतिलाई तेज गर्न र ग्रामीण समृद्धि बढाउन संरचित ऋणको रूपान्तरणकारी भूमिकामा विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सेमिनारमा श्री प्रभात कुमार मिश्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकारले २०२६–२७ वित्त वर्षको स्टेट फोकस पेपर सार्वजनिक गरे। यस अवसरमा श्री ओंकार सिंह मीना, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री बलवीर सिंह, महाप्रबन्धक एवं संयोजक एसएलबीसी र राज्य सरकार, बैंक तथा विभिन्न संस्थाका उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
मुख्य वक्तव्यमा श्री प्रभात कुमार मिश्रले नवार्ड, राज्य सरकार र अन्य साझेदारबीच समन्वित रूपमा काम गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले पश्चिम बंगालका विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रका विशाल सम्भावनाहरूको उल्लेख गरे, विशेष गरी मत्स्य क्षेत्रमा उच्च प्रतिफलको सम्भावनामा प्रकाश पारे। साथै लाभार्थीहरूलाई ऋणको पहुँच सुनिश्चित गर्न र जोखिम घटाउन निरन्तर सहयोगको महत्वमा जोड दिए। उनले २०२६–२७ वित्त वर्षका लागि राज्यको ऋण सम्भावना निर्धारणमा नवार्डको प्रयासको प्रशंसा गरे र राज्यको विकासमा नवार्डको योगदानलाई मान्यता दिए।
मुख्य महाप्रबन्धकले बताए कि २०२६–२७ वित्त वर्षका लागि प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रहरूमा राज्यको कुल सम्भावित ऋणको राशि ३.९९ लाख करोड रुपैयाँ छ। यसमा कृषि क्षेत्र, कृषि पूर्वाधार र सम्बन्धित गतिविधिहरू सहित, कुलको ३४ प्रतिशत, अर्थात् १.३७ लाख करोड रुपैयाँ समावेश छ।
पश्चिम बंगालका विशिष्ट भौगोलिक विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै उनले किसान उत्पादक संगठन सशक्त बनाउने, जलवायु सहिष्णुता बढाउने र प्रशोधन तथा बजार विस्तार गर्नेमा जोड दिए, जसले दीगो कृषि विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।
पश्चिम बंगालमा लगभग ९० लाख सूक्ष्म, साना र मध्यम उद्यम इकाइहरू छन्, जुन देशमा दोस्रो उच्च र यो क्षेत्र आर्थिक विकासको मुख्य चालक हो। “अर्थतन्त्रको विकास इञ्जिन” को रूपमा मान्यता प्राप्त एमएसएमई रोजगार सिर्जना र औद्योगिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
२०२६–२७ वित्त वर्षका लागि नवार्डले राज्यको एमएसएमई क्षेत्रमा २.०७ लाख करोड रुपैयाँको ऋणको सम्भावना निर्धारण गरेको छ, जुन प्राथमिकतायुक्त कुल ३.९९ लाख करोड रुपैयाँको ५१.८ प्रतिशत हो।
साथै आवास, शिक्षा, सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा र स्वयं सहायता समूह/जिल्ला स्तर समूह वित्तपोषणसहित अन्य प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा ५३,७२४ करोड रुपैयाँको ऋणको सम्भावना निर्धारण गरिएको छ।
सेमिनारमा मत्स्य र एमएसएमई क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्रकाशित गरियो र ग्रामीण पूर्वाधार विकास कोष तथा फार्म सेक्टर प्रोत्साहन कोष अन्तर्गत समर्थित परियोजनाहरूमा आधारित दस्तावेज प्रदर्शन गरियो, जसले ग्रामीण पूर्वाधार र उद्यम विकासमा नवार्डको सतत प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।