कोलकाता: राज्य सरकारले पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस (कार्यपालिका) का अधिकृतहरूको पदोन्नतिसम्बन्धी नियममा महत्वपूर्ण संशोधन लागू गरेको छ। मंगलबार नवान्नमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले उक्त निर्णयको घोषणा गर्नुभएको थियो। बुधबार कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभागले अधिसूचना जारी गर्दै संशोधनलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अधिसूचना अनुसार लगातार पाँच वर्ष सन्तोषजनक सेवा पूरा गरेका डब्ल्यूबीसीएस (कार्यपालिका) अधिकृतहरूलाई अब उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) वा उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) पदका लागि विचार गर्न सकिनेछ। उक्त पाँच वर्षको अवधिमा प्रोबेशन अवधि तथा ब्लक विकास अधिकृत (बीडीओ) वा सो सरह पदमा बिताएको समयसमेत गणना गरिनेछ।
तर, पदोन्नति स्वतः हुने छैन। यो राज्य सरकारको आवश्यकता तथा उपलब्ध रिक्त दरबन्दीमा निर्भर रहने अधिसूचनामा स्पष्ट गरिएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई युवा अधिकृतहरूलाई उच्च जिम्मेवारी दिने दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। केही अधिकृतहरूले भने लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग निर्वाचनअघि सम्बोधन गरिएको बताएका छन्।