दार्जिलिङ: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले सामाजिक संजाल मार्फत डिसेम्बर २३ मा फाँसिदेवा अन्तर्गत झामाकलाल गाउँकी एक गर्भवती आदिवासी महिलामाथि अभियुक्त मोहम्मद कादिर अली र उनका सहयोगीहरूले क्रूर र बारम्बार कुटपिट गरेको कुरा उल्लेख गर्दै सो आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उनको शिशुको जन्म जनवरी ८ मा समयभन्दा अगावै भयो, जसले हमलाका कारण गम्भीर चोट बोकेको उक्त शिशु तीन दिनभन्दा बढी न बाँची निधन भएको जानकारी गराए।
स्थानीय बासिन्दाहरूले मलाई जानकारी दिएका छन् कि डिसेम्बरमै यस अमानवीय घटनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरिए पनि प्रहरीले कुनै कारबाही गरेन। शिशुको मृत्यु भएपछि मात्र प्रहरीले कदम चालेको भए पनि हालसम्म केवल एक जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ।
आज सांसदले शोकाकुल पीडित परिवारसँग भेट गरी समवेदना व्यक्त गर्दै न्यायका लागि उनीहरूको संघर्षमा एकता र समर्थन रहने आश्वासन दिए।
संजालमा सांसदले जनाए अनुसार उनलाई जानकारी दिइएको छ कि पीडित परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनको गैरकानुनी हस्तान्तरणप्रति आपत्ति जनाएपछि उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। यसरी नै सांसदले एक आदिवासी परिवारको जमिन यति सजिलै अरूको नाममा सारिनु अत्यन्तै चकित पार्ने विषय हो भने। साथै यस्तो कारोबार भूमि तथा भू–राजस्व कार्यालय र दर्ता कार्यालयसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सक्रिय मिलेमतो वा गम्भीर लापरवाहीबिना सम्भव हुन सक्दैन भने।
सांसदले अघि भने, “यसले सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछ।” दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको जनसांख्यिक संरचनाबीच आदिवासी समुदायमाथि बढ्दो अत्याचार अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय बनेको छ। आज छोरी-चेलीहरू आफ्नै घरभित्र असुरक्षित भइरहेका छन्।
यसैगरी सांसदले मौलिक अधिकारको संरक्षण र नागरिकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सबैको सामूहिक दायित्व हो र कुनै पनि दिदीबहिनी वा छोरीको सम्मानमा आँच पुर्‍याउने प्रयास कदापि सहन गरिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरे।
सांसदले पश्चिम बंगाल सरकारलाई चेतावनी दिए कि आदिवासी परिवारलाई न्याय दिन ढिलाइ गरिएमा सम्पूर्ण उत्तर बंगाल क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किन सक्छ।
अन्त्यमा सांसदले संजाल मार्फत पश्चिम बंगाल प्रहरीलाई शीघ्र र कठोर कदम चालेर सबै दोषीहरूलाई कानुनको कडाभन्दा कडा प्रावधानअन्तर्गत कारबाही गर्न आग्रह गरे। साथै न्यायमा ढिलाइका कारण हुने कुनै पनि आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल सरकार नै हुने जनाए।