मुम्बई: अभिनेता राजपाल यादवलाई जमानत प्राप्त भएको छ, तर कानुनी जटिलता हटाएर उनलाई जमानत दिलाउनु कत्तिपनि सजिलो थिएन। यो कुरा राजपालका वकिल भास्कर उपाध्यायले बताएका हुन्। ९ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेको आरोपमा राजपाल कानुनी विवादमा परेका थिए। उनले स्वयं तिहाड कारागारमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। यस कानुनी विवादको सुरुवात सन् २०१० मा एक निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित मुद्दाबाट भएको थियो।
राजपालबारे उनका वकिलले भने, “उनी वकिल होइनन्, त्यसैले कानुनका जटिल पक्षहरू विस्तारमा बुझ्दैनन्। उनी एक अभिनेता र पारिवारिक व्यक्ति हुन्। उनले अदालतमा स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘मेरो जे जति बाँकी छ, म सबै ऋण तिर्छु।’ यस परियोजनामा राजपालको आफ्नै योगदान पनि थियो। उनी यस विषयबाट भागेका छैनन्।”
भास्कर उपाध्यायले आरोप लगाए कि उजुरीकर्ताहरूले वास्तवमा पैसा चाहेका थिएनन्, बरु राजपाललाई कारावास होस् भन्ने चाहेका थिए। उनका अनुसार, “यदि केवल पैसाको विषय मात्र हुन्थ्यो भने परिस्थिति फरक हुन्थ्यो, तर यस पछाडि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य थियो।” उजुरीमा राजपाललाई सिधै जेल पठाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।
गत सोमबार यस मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। दिल्ली उच्च अदालतले सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उजुरीकर्ता पक्षका नाममा डेढ करोड रुपैयाँको डिमान्ड ड्राफ्ट जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको समयभित्र उक्त रकम जम्मा गरेपछि अभिनेतालाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरिएको हो।
उल्लेखनीय छ कि यो मुद्दा चेक बाउन्ससम्बन्धी आरोपबाट सुरु भएको थियो। उजुरीकर्ता पक्षका वकिल अवनीत सिंह सिक्काका अनुसार राजपालले जम्मा सात वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा प्रत्येकको रकम डेढ करोड रुपैयाँ थियो। चेक बाउन्स भएपछि अदालतले प्रत्येक मुद्दामा उनलाई तीन–तीन महिनाको कारावास सजाय सुनाएको थियो। साथै प्रत्येक चेकका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको थियो।