काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई फेरि निर्देशन दिएको छ कि उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट गर्न सक्ने छैनन्। आयोगले यसअघि पनि यस विषयमा निर्देशन दिएको थियो र अबको निर्देशनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ।
निर्वाचन खर्च गर्दा रु २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खाताबाट सबै खर्च गर्नुपर्ने कुरा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। साथै, खर्चको बिल भरपाई र बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश भएमा त्यसलाई पनि आयोगको निर्देशन अनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, “निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा आफू वा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि मार्फत् मात्र खर्च गर्नुपर्छ र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउनु हुँदैन।” उनले यो पनि स्पष्ट गरे कि चुनाव प्रचार गर्ने बेला राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र बनाउनुपर्नेछ र सो घोषणापत्र आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
आयोगले भनेको छ कि निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा प्रचलित सङ्घीय कानुन वा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारवाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा खर्च गर्न नहुनेछ। यसका अतिरिक्त, प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
आयोगले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरूको समयमा पनि निर्देशन दिएको छ कि ती कार्यक्रमहरू बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा झण्डा लगाउन, तोरण बनाइ सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न अनुमति नहुने कुरा आयोगले दलहरुलाई सचेत गराएको छ।