दार्जिलिङ: दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज संसदमा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता (संशोधन) विधेयक २०२६ विषयमा बोल्दै स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि दशकौंसम्म पनि भारत ब्रिटिश कालको बेलामा निर्मित अनेकौँ श्रम कानूनहरूद्वारा प्रशासित हुन जारी रहेको कुरामाथि जोड़ दिएका छन। उनले भने, ‘यीमध्ये धेरै श्रम कानूनहरू शोषणकारी प्रकृतिका थिए अनि यी आजका यथार्थहरू विपरित थिए।आधुनिक भारतका लागि आधुनिक कानुनहरूको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले ती पुराना भइसकेका २९ श्रम कानूनहरूलाई एकीकृत गरेर चार नयाँ श्रम कानूनहरू ज्याला संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा एवम् स्वास्थ्य संहिता, र औद्योगिक सम्बन्ध संहिता बनाएको छ। यी नयाँ श्रम कानूनहरूले एकसाथ मिलेर सबै श्रमिकहरूका लागि समयमा ज्यालाको भुक्तानी, एउटा राष्ट्रीय न्यूनतम ज्याला जसभन्दा कम भुक्तानी कुनैपनि श्रमिकलाई गर्न सकिँदैन, सबै कार्यका लागि नियुक्ति पत्रहरू, महिलाहरूका लागि समान ज्याला र सम्मान, ५० करोड़ श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, सबै श्रमिकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डअनुरूप सामाजिक न्याय अनि अन्य वैधानिक लाभहरूको ग्यारेण्टी सुनिश्चित गर्नेछन्।’
सांसद राजु विष्टले पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल काँग्रेसको सरकार यी नयाँ श्रम कानूनहरू लागु गर्न असफल भएको बारेमा पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। उनले आरोप लगाउँदै भने, टीएमसीको सत्ता अन्तर्गत उत्तर बङ्गालका लगभग ३० चिया बगानहरू बन्द भएका छन् जसको परिणामस्वरूप त्यहाँका मूलवासी समुदायका सदस्यहरू आजीविकाको खोजीमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् अनि सँगसँगै क्षेत्रमा अवैध घूसपैठको अनुमति दिईराखिएको छ जसले गर्दा क्षेत्रको जन-सांख्यिकीय सन्तुलन बदलिएको छ।’
उनले जोड़ दिँदै सदनलाई जानकारी गराए, कसरी चिया बगान श्रमिकहरूलाई उनीहरूका पुर्ख्यौली भूमिको पर्जा पट्टा अधिकारबाट वञ्चित गरिराखिएको छ, जबकि राज्य सरकारले चिया बगानको ३०% भूमिलाई ५-तारे होटेलहरू निर्माण गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।’
उनले अझ भने, ‘मैले सरकारलाई हाम्रा चिया बगान अनि सिन्कोना बगान श्रमिकहरू आफ्ना पुर्ख्यौली भूमिको पर्जा पट्टा अधिकारबाट वञ्चित नहोउन् भनी सुनिश्चित गर्ने अनुरोध गरेको छु।’
सांसद राजु विष्टले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारद्वारा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मा असम र पश्चिम बङ्गालका चिया बगान श्रमिकहरूको कल्याणका लागि आवंटित एक हजार करोड़ आवन्टित गरिएको सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी गराएँ कि असम सरकारले आफ्नो हिस्साको आवन्टनको प्रभावी ढङ्गले उपयोग गरेको छ। तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यसो गर्न अझ बाँकी नै छ भनी बताएका छन्।