नयाँ दिल्ली: कथित कोइला तस्करी घोटाला प्रकरणमा आई–प्याक कार्यालय र यसको निर्देशकको घरमा गरिएको छापामारीका क्रममा अवरोध सिर्जना गरिएको आरोपसम्बन्धी प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) को निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार १८ फेब्रुअरीसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। यस मुद्दामा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसमेत राज्य सरकारविरुद्ध आरोप लगाइएको छ।
न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्र र न्यायमूर्ति सन्दीप मेहताको बेन्चले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल अस्वस्थ भएको जानकारी पाएपछि सुनुवाइ स्थगित गरेको हो। यसमा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पनि सहमति जनाएका छन्।
यसअघि, १५ जनवरीमा अदालतले इडीको अनुसन्धानमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीद्वारा गरिएको कथित “अवरोध” को विषयलाई “अत्यन्त गम्भीर” भनेको थियो। साथै, कुनै गम्भीर अपराधको मामलामा राज्यको कानून कार्यान्वयन निकायले केन्द्रीय एजेन्सीको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पुनरावलोकन गर्ने कुरामा पनि अदालत सहमत भएको थियो।
अदालतले पश्चिम बंगालमा इडीका ती अधिकारीहरूमाथि दर्ता गरिएको एफआईआरमा रोक लगाएको थियो, जसले ८ जनवरीमा कथित कोइला घोटालाको अनुसन्धानका क्रममा ‘इन्डियन पोलिटिकल एक्शन कमिटी’ (आई–प्याक) को कार्यालय तथा यसको निर्देशक प्रतीक जैनको घरमा छापा मारेका थिए। सर्वोच्च अदालतले राज्य पुलिसलाई छापामारीसम्बन्धी सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन पनि दिएको थियो।
न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्र र न्यायमूर्ति विपुल पाँचोलीको बेन्चले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य प्रहरी महानिदेशक (डिजिपी) राजीव कुमार तथा शीर्ष प्रहरी अधिकारीहरूलाई इडीका निवेदनमाथि नोटिस जारी गरेको थियो। ती निवेदनमा आई–प्याक परिसरमा छापामारीमा अवरोध गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) द्वारा छानबिन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
इडीको आरोप अनुसार, मुख्यमन्त्री स्वयं छापामारी स्थलमा पुगेकी थिइन् र आई–प्याक कार्यालयबाट कागजात तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणसहित “महत्वपूर्ण” प्रमाणहरू साथमा लिएर गएकी थिइन्, जसका कारण अनुसन्धानमा अवरोध र हस्तक्षेप भएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, राज्यमा केही महिनाभित्रै विधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ।