नयाँ दिल्ली: सरकारले मंगलबार डीपफेकसहित एआई (कृत्रिम मेधा) बाट तयार र बनावटी सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनलाइन प्लेटफर्महरूमा कडा नियम लागू गरेको छ। नियम अनुसार एक्स र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मले सक्षम अधिकारी वा अदालतको निर्देशनमा दिइएको सामग्री ३ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ।
सरकारले सूचना प्रविधि (मध्यवर्ती दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१ मा संशोधनहरू अधिसूचित गरेको छ। नयाँ नियम २० फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू हुनेछन्।
संशोधनले ‘ध्वनि, दृश्य वा ध्वनि–दृश्य जानकारी’ र ‘बनावटी रूपमा तयार गरिएको जानकारी’ को परिभाषा स्पष्ट गरेको छ। यसमा एआईले सिर्जना वा परिवर्तन गरेको सामग्री समावेश छ, जुन वास्तविक वा प्रमाणिक देखिन्छ। सामान्य सम्पादन, शैक्षिक वा डिजाइन कामहरू यस परिभाषामा पर्नुहुन्न।
विद्युत् तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुसार, बनावटी सामग्रीलाई ‘सूचना’ को रूपमा मान्यता दिइएको छ। अब सोसल मिडिया प्लेटफर्मले सरकारी वा अदालतको आदेश पाएपछि ३६ घण्टाभन्दा कम, केवल ३ घण्टाभित्र कारबाही गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नियमअनुसार एआई सामग्रीमा स्पष्ट र प्रमुख लेबलिंग अनिवार्य हुनेछ। प्लेटफर्मले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि सामग्रीमा लेबल स्थायी मेटाडेटा वा पहिचानकर्ता संग जोडिएको होस्। अधिसूचना अनुसार, एकपटक लेबल वा मेटाडेटा जोडिएपछि त्यसलाई हटाउने वा लुकाउने अनुमति दिइने छैन।