कोलकाता: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची शुद्धीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। राज्यका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवालका अनुसार विशेष प्रमाणीकरण अभियानका क्रममा करिब पाँच लाख ‘अनम्याप्ड’ मतदाता सुनुवाइमा उपस्थित भएका छैनन्।
सुनुवाइमा अनुपस्थित रहेका यी मतदाताको नाम अन्तिम मतदाता सूचीबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ। नाम हटाइने प्रत्येक मतदाताको हकमा कारण स्पष्ट रूपमा अन्तिम सूचीमा उल्लेख गरिनेछ, ताकि भविष्यमा कुनै अन्योल नहोस्।
निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित मतदाताको ठेगानामा लिखित सूचना पठाउनेछ, जसमा नाम हटाउनुको कारण स्पष्ट गरिनेछ। मृत भेटिएका मतदाताका परिवारलाई पनि आयोगद्वारा औपचारिक जानकारी प्रदान गरिनेछ।
यद्यपि, अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशनपछि पनि १५ दिनसम्म अपिल र पुनः सुनुवाइको अवसर दिइनेछ। यस अवधिमा आवश्यक कागजात पेश गरी मतदाताले आफ्नो नाम पुनः समावेश गराउन निवेदन दिन सक्नेछन्।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै यस पटक सबै विधानसभा क्षेत्रमा बूथ लेभल अधिकारी (बीएलओ) स्वयं मतदाताको घरघरमा पुगेर मतदाता पर्ची वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्वाचन प्रक्रिया अझ पारदर्शी र निष्पक्ष हुने आयोगको विश्वास छ।