कोलकाता: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनअघि मतदाता सूचीलाई लिएर ठूलो चुनौती देखिएको छ। राज्यका केही जिल्लामा मतदाता सूची प्रमाणीकरण (भेरिफिकेशन) र सुनुवाइको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशनको मिति सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। राज्यका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवालले शुक्रबार यस कुराको पुष्टि गरेका छन्।
सीईओका अनुसार राज्यका २९४ विधानसभा क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा प्रमाणीकरण र सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ। तर उत्तर कोलकाता, मालदह, दक्षिण २४ परगना र दार्जिलिङ जिल्लाका केही विधानसभा क्षेत्रमा अझै काम बाँकी छ। ती जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) सँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरिएको छ।
मनोज अग्रवालले बताएअनुसार मतदाता सूची प्रमाणीकरण र सुनुवाइको अन्तिम म्याद ७ फेब्रुअरी तोकिएको थियो। तर केही जिल्लामा प्रशासनिक तथा व्यावहारिक कारणले प्रक्रिया ढिलो भएको छ। यस कारण १४ फेब्रुअरीमा अन्तिम मतदाता सूची सार्वजनिक गर्नु तत्काल सम्भव नदेखिएको उनले बताए। आवश्यक परे मिति परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
यदि सम्बन्धित डीईओहरूले लिखित रूपमा समय थपको माग गरेमा राज्य निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोगसँग कम्तीमा तीन दिनको अतिरिक्त समय माग गर्नेछ। विशेषगरी उत्तर कोलकाताका सात विधानसभा क्षेत्रमध्ये चार क्षेत्रमा प्रमाणीकरणको काम अपेक्षाकृत ढिलो भएको छ, जहाँ २–३ दिन थप समय दिन सकिनेछ।
सूत्रका अनुसार उत्तर कोलकाताका काशीपुर–बेलगछिया, श्यामपुकुर र मानिकतला विधानसभा क्षेत्रमा सुनुवाइ र प्रमाणीकरणको काम पूरा भइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसैबीच, दार्जिलिङ जिल्लाको कर्सियांग क्षेत्रमा मिशनरी तथा चिया बगानका श्रमिकहरूका लागि विशेष शिविर सञ्चालन गरिने सीईओले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि स्थानीय जिलाधिकारीले अनुमति मागेका छन्, ताकि दुर्गम र वञ्चित मतदाताहरू पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सकून्।
त्यसैगरी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) मा हाल ९४० वटा आवेदन विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसलाई शीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ। आगामी दिनमा करिब दुई हजार थप आवेदन आउने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरी मतदाता सूचीलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेको छ।