शिलोंग: मेघालय प्रदेश महिला कांग्रेस (एमपीएमसि) ले पूर्वी जयन्तिया हिल्समा कोइला खानीका कामदारहरूको दुखद र बारम्बार मृत्युको निन्दा गरेको छ र यसले फेरि एक पटक आपराधिक लापरवाही र शासनको पूर्ण असफलतालाई उजागर गरेको बताएको छ।
“यी मृत्युहरू दुर्घटना होइनन्; यी सरकारको निष्क्रियता, गलत प्राथमिकताहरू र बारम्बार आश्वासन, अदालतको निर्देशन र सार्वजनिक चेतावनीको बावजुद वैज्ञानिक खानी अभ्यासहरू लागू गर्न जानाजानी असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। सरकार ब्यूँझनु अघि कति ज्यान गुमाउनु पर्छ?” महिला कांग्रेसले प्रश्न उठायो।
वर्षौंदेखि सरकारले “नीति” “प्रक्रिया” र “क्लीअरेन्स” को कुरा गरिरहेको बताउँदै महिला कांग्रेसका अध्यक्ष जोप्लिन स्कट शिल्लाले खानी कामदारहरू असुरक्षित, अवैध र अवैज्ञानिक कोइला खानीमा प्रवेश गर्न जारी राखेको बताइन्, जुन गरिब र शक्तिहीनहरूका लागि प्रभावकारी रूपमा मृत्यु कक्ष बनेका छन्, यसको अध्यक्ष भन्छिन।
उनले वैज्ञानिक, नियमन गरिएको र मानवीय खानी लागू नगर्नु मेघालयका जनतासँगको विश्वासघात भन्दा कम होइन भनिन्।
महिला कांग्रेसले सरकारलाई अवैध खानी सञ्चालकहरूलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ र वैज्ञानिक खानी सुरु नगर्नुको कारण र सरकारको “अक्षमता र मौनता” को लागि गरिब खानीहरूले आफ्नो ज्यान किन गुमाइरहेका छन् भन्ने कुराको खुलासा गर्न माग गर्‍यो।
“यो सरकारले हरेक दुर्घटनापछि अनुसन्धानको आदेश दिएर जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन। घटनापछिको शोक र अनुसन्धानले निवारक कारबाहीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। निरन्तरको ज्यानले त्यस्तो प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जहाँ नाफा र राजनीतिक सुविधालाई मानवीय मर्यादा र सुरक्षाभन्दा माथि राखिएको छ” शैलाले थपिन्।
महिला कांग्रेसले उच्चतम स्तरमा जवाफदेहिता निर्धारण गर्न पनि माग गर्‍यो, जसमा अवैध र असुरक्षित खानी रोक्न असफल भएका अधिकारीहरू विरुद्ध कारबाही, मृतक खानी कामदारहरूको परिवारको लागि क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र कडा सुरक्षा मापदण्ड, अनुगमन र पारदर्शिताका साथ वैज्ञानिक खानीको समयबद्ध कार्यान्वयन समावेश छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप वा छनौटपूर्ण कारबाही बिना अवैध खानी सञ्चालनमा पूर्ण कारबाहीको लागि आह्वान गर्दै शैलाले भनिन्, “हामी राज्य सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं कि निरन्तर मौनता र निष्क्रियता अब सहन गरिने छैन। खानीहरूको जीवन खर्चयोग्य छैन। मेघालयले खोक्रो वाचाहरू भन्दा मानव जीवनलाई मूल्यवान बनाउने शासनको हकदार छ।”