नयाँ दिल्ली: रूस–भारत तेल व्यापारमा अमेरिका दबाब दिन थालेको छ। रूसबाट तेल किन्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिल्लीमा विभिन्न अवसरमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएका थिए। अब अमेरिकाको तर्फबाट यो शुल्क फिर्ता गर्ने संकेत दिइएको छ।
यति मात्र होइन, भारतसँग लंबित व्यापार सम्झौता पनि पूरा गरिनेछ, तर शर्त के छ भने रूसको तेलको विकल्पको रूपमा भारतले भेनेजुएलाबाट तेल किन्नुपर्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई यो प्रस्ताव दिएको छ कि हालै अमेरिकी आक्रमणको शिकार भेनेजुएला बाट तेल किन्न।
यद्यपि, २०२५ मा भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने क्रममा अमेरिका २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो। त्यसपछि रूसबाट तेल किन्ने क्रममा थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाइएको थियो। कुल मिलाएर भारतमाथि ५० प्रतिशत अमेरिकी शुल्कको भार परेको छ। यस अवस्थाले भारत–अमेरिका व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यो स्थिति बदल्नका लागि अमेरिका भारतलाई रूसको तेलको विकल्पको प्रस्ताव दिएको छ। केवल प्रस्ताव मात्र होइन, यसमा भनिएको छ कि यदि भारत अमेरिकाको प्रस्ताव स्वीकार गर्छ भने शुल्क फिर्ता हुनेसँगै दुवै देशबीचको व्यापार सम्झौता पनि पूरा गरिनेछ।
वास्तवमा, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई गिरफ्तार गरेपछि त्यहाँको विशाल तेल भण्डार अहिले अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ। रूसबाट तेल किन्ने विषयमा भारतको स्पष्ट अवस्था यही थियो कि आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि जहाँ सस्तो मूल्यमा तेल उपलब्ध छ, त्यहीँबाट किनिनेछ। अब यही विकल्प अमेरिका भारतलाई दिँदैछ।
यदि भारतले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्छ भने, उसले रूसबाट तेल किन्ने मात्रा घटाउनुपर्नेछ। अमेरिकाको दाबी अनुसार, भारतले रूसबाट तेल किनेर तिरेको पैसाले पुतिनद्वारा युक्रेन युद्धको खर्च चलाइरहेका छन्।
कूटनीतिक स्रोतहरूले भनेका छन्, यदि भारतले रूसबाट तेल खरीद घटाउँछ भने यो केवल तेलमा सीमित नरहनेछ, कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पर्नेछ। र यो कदम भारतका लागि अमेरिकाप्रति आत्मसमर्पणको रूपमा हेरिनेछ।
यस दिशामा मोदी सरकारले पहिल्यै कदम चालिसकेको छ। दिल्लीले रूसबाट तेलको खरीद घटाउन सुरु गरिसकेको छ। जनवरीमा, दैनिक १२ लाख बैरल रूसको तेल किनिएको थियो। तर फरवरीभित्र यो घटेर १० लाख बैरल हुन सक्छ। क्रमशः मार्चमा यो घटेर ८ लाख बैरल हुनेछ। भविष्यमा यो ५–६ लाख बैरलसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। यद्यपि, यस विषयमा भारतको तर्फबाट कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरिएको छैन।