कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालयले पश्चिम बंगाल सरकारलाई भारत–बंगलादेश सीमामा काँडेतार लगाउनका लागि अधिग्रहण गरिसकिएको जग्गा ३१ मार्चभित्र सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल र न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेनको संयुक्त इजलासले बिहीबार दिएको आदेशमा बंगलादेशसँगको भारतको कुल सीमाको आधाभन्दा बढी भाग पश्चिम बंगालमा पर्ने उल्लेख गर्दै सन् २०१६ देखि मन्त्रिपरिषद्का पटक–पटकका निर्णयका बाबजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ठूलो हिस्सा अझै तारबारविहीन रहेको जनाएको छ।
इजलासले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित दायित्वमा प्रशासनिक वा निर्वाचनसम्बन्धी कारण देखाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्र सरकारले मुआवजा उपलब्ध गराइसकेको र अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा भइसकेको जग्गा तत्काल बीएसएफलाई बुझाइनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) वा निर्वाचन तयारीलाई आदेश कार्यान्वयनमा बाधा मान्न नसकिने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ। उक्त आदेश सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैनिक अधिकारी सुब्रत साहाले दायर गरेको जनहित याचिकाको सुनुवाइका क्रममा दिइएको हो।
याचिकामा जग्गा हस्तान्तरणमा राज्य सरकारको असफलताका कारण तस्करी र सीमापार घुसपैठ बढेको दाबी गरिएको थियो। केन्द्र सरकारका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताले जग्गा अधिग्रहण राज्यको विषय भए पनि मुआवजा भुक्तानीपछि बीएसएफलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु राज्य सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको अदालतलाई जानकारी गराए।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले पटक–पटक स्मरण पत्र पठाए पनि र सन् २०२५ जुनमा केन्द्रीय गृह सचिवले पत्राचार गरे पनि आवश्यक २३५ किलोमिटर सीमामध्ये हालसम्म केही भू–भाग मात्र बीएसएफलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ २ अप्रिल २०२६ मा तोकिएको छ।