कोलकाता: पश्चिम बंगालमा मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) लाई लिएर भारत निर्वाचन आयोग र राज्य सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको छ। आयोगले आफ्नो पूर्व स्वीकृति बिना मतदाता नामावली पर्यवेक्षकहरूको सरुवा गरिएको भन्दै ती निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले २७ अक्टोबर २०२५ मा एसआईआर घोषणा गर्दै यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि अधिकारीको सरुवा आयोगको पूर्व अनुमति बिना गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको थियो। सो निर्देशनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राज्यका मुख्य सचिवलाई दिइएको थियो।
आयोगका अनुसार राज्य सरकारले १ डिसेम्बर २०२५, २० जनवरी २०२६ र २१ जनवरी २०२६ मा सूचना जारी गर्दै तीन जना आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार र स्मिता पाण्डे को विभागीय सरुवा गरेको छ। ती सबै अधिकारी सम्बन्धित जिल्लामा मतदाता नामावली पर्यवेक्षकको रूपमा कार्यरत थिए।
निर्वाचन आयोगले २८ नोभेम्बर २०२५ मा पाँच क्षेत्रीय आयुक्तसहित १२ जना मतदाता नामावली पर्यवेक्षक नियुक्त गरेको थियो। एसआईआर अवधिभर ती अधिकारीहरू आयोगमा प्रतिनियुक्त मानिँदै प्रत्यक्ष रूपमा आयोगको नियन्त्रणमा रहेका थिए।
आयोगले यस विषयमा २८ जनवरी २०२६ दिउँसो ३ बजेसम्म अनुपालन प्रतिवेदन पेस गर्न राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त पत्रको प्रतिलिपि राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारीलाई समेत पठाइएको छ।