नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार आयोजित केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) २०३०-३१ आर्थिक वर्षसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयअनुसार योजनाको प्रचार, विकासात्मक गतिविधि र अन्तर वित्तपोषणका लागि सरकारी सहयोग बढाउन अनुमति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लाखौं असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूको वृद्धावस्थामा नियमित आय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। योजना ०९ मे २०१५ मा शुरु गरिएको थियो र यसले योगदानको आधारमा ६० वर्षको उमेरपछि ₹१,००० देखि ₹५,००० सम्म मासिक पेन्शनको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
सरकारले योजनाको पहुँच विस्तार गर्न जनचेतना र क्षमता निर्माण जस्ता प्रवर्द्धनात्मक र विकासात्मक गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्नेछ। यसले कम आय भएका र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई वृद्धावस्थामा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्नेछ र वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। ९ जनवरी २०१६ सम्म योजनाले ८.६६ करोडभन्दा बढी अभिदाता जोड़िसकेको छ।
यस निर्णयले विकसित भारत २०४७ को दृष्टिकोणअनुसार बलियो र दिगो सामाजिक सुरक्षा ढाँचालाई सुदृढ बनाउनेछ।