काठमाडौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सरकारले बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंसिर ११ गते निर्वाचनको सुरक्षामा सेना खटाउने घोषणा गरेका हुन्।

यस क्रममा, सेनाले निर्वाचनको ३० दिनअघि देखि फ्ल्याग मार्च र पेट्रोलिङको काम गर्नेछ। निर्वाचनको समयदेखि परिणाम आउने सुकालसम्म सेना उपस्थित रहनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हालै गरिरहेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाको सुरक्षा सेनाले गरिने छ। विशेषगरी कारागार र एयरपोर्टको सुरक्षामा सेनाको प्रमुख भूमिका हुनेछ, र मतदानपछि १५ दिन भित्र सुरक्षा जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

आपतकालिन उद्धारको क्रममा सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ, जसमा हेलिकप्टरको प्रयोगसमेत हुनेछ। शंका लाग्दा वस्तु र विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय गर्न सेनाले बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने छ। सेनाले जङ्गी अड्डामा ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कक्ष’ पनि स्थापना गरिएको छ।

निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन, सेनाले अपरेसन बेस तयार गर्नेछ। मतदानको दिन, प्रत्येक मतदान केन्द्रबाट ३० मिनेट भित्र पुग्न सेनाले तयारी अवस्थामा रहनेछ। निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतहरूको अनुरोधमा सुरक्षा जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा संयुक्त जिल्ला सुरक्षा योजना अनुसार सेनाले गस्ती र निगरानी गर्नेछ, र जिल्लाका रिजर्व फोर्सलाई सुरक्षा समितिले परिचालन गर्नेछ। यस योजना अनुसार, निर्वाचनको अवधिमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न रणनीतिहरूलाई समावेश गरिएको छ।