एजेन्सी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रयाससँग सम्बन्धित कुरा गर्दै अन्य देशहरूलाई व्यवस्थापकीय चेतावनी दिएका छन्। उनले कुनै पनि सरकारले ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने योजनामा सहयोग नदिए ती देशहरूमाथि उच्च भन्सार शुल्क लाग्ने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा भएको एक बैठकमा यो कुरा राखेका थिए, तर उनले कुन देशमाथि शुल्क लगाइनेछ र कुन कानुनी आधारमा कार्य गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका थिएनन्।

ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई आफ्नो ‘गोल्डेन डोम’ परियोजनाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छन्, जुन अमेरिकाको मिसाइल डिफेन्स प्रणाली हो। यसका बारेमा उनले भनेका छन् कि यो परियोजना चीन र रूस जस्ता देशहरूको खतराबाट अमेरिकी सुरक्षालाई जोगाउनका लागि महत्वपूर्ण छ। उनले ग्रिनल्याण्डको स्वामित्वको विषयमा नेटोका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरिरहेकोरहेका छन् र चेतावनी दिएका छन् कि यदि अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डमा प्रभाव नजमाए भने त्यसमा रूस वा चीनको प्रभाव बढ्न सक्नेछ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भनेका छन् कि ग्रिनल्याण्डको स्वामित्वको निर्णय गर्ने अधिकार ट्रम्पलाई छैन। उनले ग्रिनल्याण्डको भविष्य ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कका जनतासँग सम्बन्धित भएको बताएका छन्। कार्नीले नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूलाई वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यति बेला, अमेरिकी संसदको एक द्वि-दलीय टोली ग्रिनल्याण्ड भ्रमणमा रहेको थियो। यस टोलीले ग्रिनल्याण्डका सांसदहरू र डेनमार्कका नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दै स्थानीयको कुरा सुनेको छ। ग्रिनल्याण्डकी सांसद आजा चेमनित्जले अमेरिकाबाट दबाब बढ़िरहेको जनाएको छ र भनिन् कि ग्रिनल्यण्डलाई साथी र सहयोगीको आवश्यकता छ।

संसदमा ग्रिनल्याण्डको भविष्यको बारेमा विभाजन रहेको छ। केही सांसदहरूले यसलाई जबरजस्ती कब्जा गर्न विरोध गर्दै विधेयक पेश गरेका छन् भने अन्य केही गाभ्ने पक्षमा छन्। ट्रम्पका विशेष दूत जेफ ल्यान्ड्रीले त भनेका छन् कि अमेरिकाले डेनमार्कसँग नभई सिधै ग्रिनल्याण्डका नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ।

ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्ससँगको संवादमा भनाले, ग्रिनल्याण्ड अमेरिकी सुरक्षा लागि अनिवार्य रहेको बताए। उनले लिज वा सन्धिले मात्र नपुग्ने र अमेरिकालाई ग्रिनल्याण्डमा ‘पूर्ण नियन्त्रण’ आवश्यक रहेको बताए। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले सैन्य बल प्रयोगको सम्भावना पनि नकार्न नसकिने संकेत दिइन्।

तर, अतिरिक्त सुरक्षा सहयोगका रूपमा, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र बेलायतले डेनमार्कको समर्थन गर्दै ग्रिनल्याण्डमा एक निगरानी मिसनका लागि सीमित संख्यामा सैनिक पठाउँदैछन्। यद्यपि, ग्रिनल्याण्डका जनताले अमेरिकी कब्जाको विरुद्धमा ८५ प्रतिशत समर्थन जनाएका छन्, र यो विषयमा जनमत संग्रह गर्न डेनिस संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ।

यस वातावरणमा, ट्रम्पको अधिकार र नीतिहरूले भनेका छन् कि राष्ट्रहरूबीचको सहमति र मानवीय मूल्यमान्यतामा यसका प्रभाव रहन सक्छ।