कोलकाता: वर्षको अन्तिम दिन एसआइआरलाई लिएर राजनीतिक तापक्रम चर्किने देखिन्छ। तृणमूल कङ्ग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक बनर्जीले निर्वाचन आयोग र भाजपा बीचको भनिएको साँठगाँठबारे शनिबार कडा प्रहार गरे।
तृणमूल भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले घोषणा गरे कि ३१ डिसेम्बरमा उनी स्वयं दिल्ली गई मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसँग भेट गर्नेछन् र एसआइआर (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन—विशेष गहन पुनरावलोकन)सँग सम्बन्धित “तार्किक विसङ्गति”को सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्नेछन्। अभिषेकले भने, यदि निर्वाचन आयोगका उद्देश्य स्पष्ट छन् र पारदर्शिता छ भने, यो भेटवार्ता प्रत्यक्ष (लाइभ) हुनुपर्छ।
उनले प्रश्न उठाए, आयोगसँग यति धेरै मानिसहरूलाई सूचीबाट हटाउन मद्दत गर्ने कस्तो “जादुकी छडी” थियो? उनका अनुसार यो लोकतन्त्रमाथिको एक घटिया मजाक हो।
३१ मा दिनेछन् अन्तिम अल्टिमेटम:
उनले सोधे, कुन आधारमा करोडौँ मतदाताका नाममा असङ्गति देखाइयो र यति ठूलो संख्यामा नाम हटाइयो? उनको आरोप छ— ठोस प्रमाणबिनै १.३६ करोड मानिसका नाममा “तार्किक विसङ्गति” भएको दाबी गरियो। अभिषेकले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने, यदि ३१ डिसेम्बरसम्म यो सूची सार्वजनिक गरिएन भने, हामी अन्तिम अल्टिमेटम दिनेछौँ; त्यसपछि तृणमूल कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगको कार्यालय घेराबन्दी गर्नेछ। साथै, सूची सार्वजनिक नभए आयोगले बंगालका जनतासँग खुलेर माफी माग्नुपर्ने उनले बताए।
जुँदा मानिसलाई मृत घोषित:
अभिषेक बनर्जेले यो पनि आरोप लगाए कि राज्यभर ९७ यस्ता उदाहरण भेटिएका छन् जहाँ जिउँदो र स्वस्थ मानिसलाई मृत घोषित गरिएको थियो, जसमा टीएमसीका एक कार्यकर्ता समेत थिए। यसका लागि निर्वाचन आयोगविरुद्ध एफआईआर किन दर्ता नहुँदाे? भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए। रोहिंग्या र बङ्गलादेशी मतदाताको विषयमा समेत उनले आयोगसँग स्पष्ट सूची सार्वजनिक गर्न माग गरे।
एसआइआरका तथ्याङ्कहरू तुलना गर्दै अभिषेकले भने, अन्य राज्यको तुलनामा बंगालमा नाम हटाउने प्रतिशत सबैभन्दा कम छ। उनका अनुसार, १०.५ करोड जनसंख्या भएको बंगालमा ५.७९ प्रतिशत नाम हटाइएको छ, जबकि तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ र केरला जस्ता राज्यमा यो प्रतिशत झन् बढी छ। त्यसपछि पनि बंगाललाई नै निशाना बनाइँदैछ। यसैले अहिले सबैको नजर दिल्लीमै टिकेको छ।