न्युयोर्क/वाशिंगटन: चीन सम्भवतः भारतसँग एलएसीमा (वास्तविक नियन्त्रण रेखा) तनाव कम हुने अवस्थाको फाइदा उठाएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर पार्न चाहन्छ र अमेरिका–भारत सम्बन्ध अझ थप मजबुत हुने प्रक्रियालाई रोक्न चाहन्छ। यो जानकारी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमार्फत प्राप्त भएको हो।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार कंग्रेसलाई पेश गरेको ‘चिनियाँ गणराज्य २०२५ सम्बन्धी सैन्य तथा सुरक्षा घटनाक्रम’ शीर्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अक्टोबर २०२४ मा भारतीय नेतृत्वले चीनसँग भएको एक समझौताको घोषणा गर्‍यो। यो समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको बाहिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेट भन्दा दुई दिनअघि एलएसीका बाँकी रोकिएका स्थानहरूबाट सेनालाई फिर्ता गराउनेबारे थियो।
मोदी–सी भेटपछि सम्बन्धमा सुधार:
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सी–मोदीको भेटपछि दुवै देशबीच मासिक उच्चस्तरीय बैठकहरू सुरु भए, जहाँ सीमा व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका आगामी कदमबारे छलफल भयो, जसमा प्रत्यक्ष उडान, भिसा सुविधा तथा विद्वान् र पत्रकारबीच आदान–प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश थिए।
प्रतिवेदनका अनुसार, “चीन सम्भवतः एलएसीमा तनाव घट्दो अवस्थाको फाइदा उठाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर पार्न चाहन्छ र अमेरिका–भारत सम्बन्ध अझ गहिरो हुन नदिऊन् भन्ने प्रयासमा छ। यद्यपि, भारत चीनका कदम र उद्देश्यप्रति संशयमै छ। आपसी अविश्वास र अन्य अनसुल्झिएको विषयले निश्चित रूपमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सीमित गर्छ।” प्रतिवेदनमा थपिएको छ कि चीनको राष्ट्रिय रणनीति २०४९ सम्म ‘चिनियाँ राष्ट्रको ठूलो पुनरुत्थान’ हासिल गर्ने हो।
चीन बढाउँदै आफ्नो शक्ति:
चीनले आफ्नो ‘प्रभाव, आकर्षण र घटनालाई आकार दिने क्षमता’लाई नयाँ स्तरसम्म पुर्‍याइसकेको हुन सक्छ, र उसको ‘विश्व–स्तरीय’ सेना ‘लड्न र जित्न’ सक्षम हुनेछ, जसले देशको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको ‘दृढतापूर्वक रक्षा’ गर्नेछ।
चीनले तीन ‘मुख्य हित’को दाबी गर्छ, जसलाई राष्ट्रिय पुनरुत्थानको केन्द्रमा रहेको बताइन्छ र जसमा कुनै प्रकारको वार्ता वा सम्झौता खुला छैन। यीमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)को नियन्त्रण, चीनको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन, र चीनको सार्वभौमसत्ता तथा क्षेत्रीय दाबीहरूको रक्षा र विस्तार समावेश छन्।
डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्बन्ध मजबुत:
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दक्षिण चीन सागर, सेनकाकु द्वीपसमूह र भारतको पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय विवादबीच, चिनियाँ नेतृत्वले ताइवान र चीनका सार्वभौमसत्ता दाबीसमेत समेट्दै ‘मुख्य हित’ शब्दको दायरा विस्तार गरेको छ।”
प्रतिवेदनले थप उल्लेख गर्छ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका र चीनबीचका सम्बन्ध “धेरै वर्षयताका सबैभन्दा मजबुत” रहेका छन्, र रक्षा मन्त्रालयले यस प्रगतिलाई अगाडि बढाउने प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नेछ।