कोलकाता: स्पेशल इंटेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) प्रक्रियाअन्तर्गत २७ डिसेम्बरदेखि राज्यभर मतदाताहरूको सुनुवाइ शुरु हुने भएको छ। स्पेशल अब्जर्भर सुब्रत गुप्ताले जानकारी दिँदै सबै नगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी भवनहरूमा सुनुवाइ आयोजना गरिने बताए। ग्रामीण तथा पञ्चायत क्षेत्रहरूमा भने बीडीओ, एडीओ कार्यालय र ब्लक तहका सरकारी कार्यालयहरूलाई सुनुवाइ स्थल बनाइनेछ।
गुप्ताका अनुसार सरकारी कार्यालयमा सुनुवाइ गर्दा धेरै सुविधा उपलब्ध हुनेछ—फर्निचर, पंखा, शौचालय तथा बस्न पर्याप्त स्थान रहने भएकाले सर्वसाधारणलाई कुनै असुविधा नहुनेछ।
३२ लाख मतदातालाई नोटिस:
स्पेशल अब्जर्भर सुब्रत गुप्ताले यस प्रक्रियाअन्तर्गत कुल ३२ लाख मतदातालाई नोटिस जारी गरिने जानकारी दिए। पहिलो चरणमा १० लाख नोटिस पठाइसकिएको छ। उनका अनुसार डेढ दिनमै यी नोटिस तयार गरिएको हो। शनिबार साँझ सफ्टवेयर तयार भएपछि काम सुरु भयो र आइतबार दिन–रात काम गरेर नोटिस वितरण गरियो। बाँकी २२ लाख नोटिस आगामी दुई–तीन दिनभित्र जेनरेट गरी पठाइनेछ।
बीएलओले घर–घर पुगेर नोटिस दिने:
गुप्ताले स्पष्ट पारे कि बीएलओले प्रत्येक मतदाताको घरमा पुगेर म्यानुअली नोटिस दिनु अनिवार्य हुनेछ। यो प्रमाणका रूपमा आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा कसैले “नोटिस पाइनँ” भन्ने दाबी गर्न नसकोस्। नोटिस अंग्रेजी भाषामै दिइनेछ।
परीक्षालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइ:
फेब्रुअरीमा हुने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षालाई ध्यानमा राखी सुनुवाइको मिति र समय तय गरिनेछ। एईआरओले ग्राउन्ड सिचुएसन हेरेर निर्णय लिनेछन्। गुप्ताले भने, परीक्षाहरू रोकेर SIR को काम गरिने छैन।
बीएलओको असन्तुष्टिबारे स्पष्टिकरण:
बीएलओको काम बढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको विषयमा गुप्ताले भने कि सफ्टवेयर विकास र डिप्लोयमेन्ट एकसाथ भइरहेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले निर्देशनहरू चरणबद्ध रूपमा प्राप्त भइरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोगमा सिक्ने–सिकाउने प्रक्रियामा समय लागेकाले बीएलओलाई केही असहज भएको हो।
सुरक्षा र समयसीमा:
सुनुवाइका क्रममा केन्द्रीय बल वा क्यामेरा प्रयोगबारे कुनै स्पष्ट निर्देशन आएको छैन। कानून–व्यवस्थाको जिम्मेवारी राज्य सरकारको हुनेछ। करिब ३,३०० अधिकारीहरूले सुनुवाइ गर्नेछन् र जनवरीको अन्त्यसम्म प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयास गरिनेछ।
About Author
