नयाँ दिल्ली: संसदको चालू अधिवेशनमा दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगालमा केन्द्रीय सडक तथा पूर्वाधार कोष(सीआरआईएफ) को प्रयोग सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन्। यससम्बन्धी जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त भएको हो। सीआरआईएफ मुख्यतः भारतभर राष्ट्रिय तथा राज्यीय सडकसहित विभिन्न महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूको विकास र मर्मतसम्भारका लागि प्रयोग गरिन्छ।
सांसद विष्टको प्रश्नको उत्तरमा माननीय केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री श्री नितिन गडकरी जीले जानकारी दिनुभयो कि आर्थिक वर्ष २०१९–२० देखि केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाललाई सीआरआईएफ अन्तर्गत १७३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाका लागि ८०.३४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
यस सन्दर्भमा सांसद विष्टले थप भने, “यो थाहा पाउँदा म अचम्मित भएँ कि बर्दवान रोड फ्लाइओभर परियोजना वास्तवमा सीआरआईएफ कोषबाटै निर्माण भइरहेको छ र केन्द्र सरकारले यस परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०१७–१८ मै ६१.५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको थियो। साथै, आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा एनएच-३१ को माटीगाडा–कुर्सियाङ खण्डको सतह सुधार कार्यका लागि केन्द्र सरकारले २०.१४ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ।”
उनले भने कि यसले दुईवटा कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ—पहिलो, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुआर्स क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेका सबै विकास कार्य केन्द्र सरकारको सहयोगमा सम्पन्न भइरहेका छन्; र दोस्रो, महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भइरहेको दीर्घ ढिलाइको मुख्य कारण तृणमूल कांग्रेस नेतृत्वको पश्चिम बंगाल सरकारको अयोग्यता हो।
आज सांसदले माननीय नितिन गडकरी जीलाई पत्र लेखी सिलिगुडीस्थित बर्दवान रोड फ्लाइओभरका पुराना खण्डहरूको संरचनात्मक मजबूतीको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन तथा यस महत्वपूर्ण परियोजनामा लामो समयदेखि भइरहेको ढिलाइको तत्काल समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन्।
उनले आदरपूर्वक निम्न कदमहरू विचार गर्न आग्रह गरेका छन्:

१. परियोजनामा भएको ढिलाइका कारणहरूको खोजी तथा विनियोजित रकमको प्रयोगको अनुसन्धान गर्न तेस्रो-पक्ष संस्थाको गठन गरियोस्।

२. जनसुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आरओबीका पूरा भइसकेका भागहरूको संरचनात्मक दृढताको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइयोस्।

अन्त्यमा सांसद राजु विष्टले आशा व्यक्त गर्दै भने, “मलाई पूर्ण विश्वास छ कि माननीय मन्त्रीको शीघ्र हस्तक्षेपबाट यो परियोजना छिट्टै सम्पन्न हुन सहयोग पुग्नेछ।”