कोलकाता: पश्चिम बंगालका विश्वविद्यालयहरूमा कुलाधिपतिको पदमा हाल कुनै परिवर्तन नहुने भएको छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले ‘पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय ऐन (संशोधन) विधेयक, २०२२’ का दुई संशोधनमा सहमति दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ।
उक्त विधेयकमार्फत राज्यका सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा कुलाधिपति पदमा राज्यपालको सट्टा मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। राज्य सरकारको तर्क थियो कि यसले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने थियो।
तर राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा सहमति नदिइएपछि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन र राज्यपाल सी.भी. आनन्द बोस नै पूर्ववत् रूपमा विश्वविद्यालयहरूको कुलाधिपति रहने भएका छन्।
राजभवनको स्पष्टोक्ति:
राजभवनले पनि राज्यपालले पहिलेजस्तै विश्वविद्यालयहरूको कुलाधिपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेको छ। उल्लेखनीय छ, राज्यपाल सी.भी. आनन्द बोसले २० अप्रिल २०२४ मा बंगाल विधानसभा बाट पारित ती विधेयकहरू राष्ट्रपतिको विचारार्थ पठाउनुभएको थियो।
संवैधानिक पक्ष:
विशेषज्ञहरूका अनुसार संविधानअनुसार राज्यपाल पदेन विश्वविद्यालयका कुलाधिपति हुने व्यवस्था छ र यसमा परिवर्तन गर्न संवैधानिक रूपमा विशेष सतर्कता आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रपतिको असहमतिको निर्णयले प्रस्तावित संशोधनहरूमा कानूनी तथा संवैधानिक जटिलता रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।