दिल्ली: आज सांसदमा रिपिलिङ्ग एण्ड एमेण्डीङ बिल-२०२५ (Repealing and Amending Bill, 2025) को समर्थनमा बोल्दै दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले यो विधेयक भारतको कानुनी प्रणालीलाई स्वच्छ, सुसंगत, समसामयिक र नागरिक मैत्री बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले यसबारेमा अझ स्पष्ट पार्दै भनेकि यस विधेयकले कुनै नयाँ कानून सिर्जना गर्दैन, बरु समयसापेक्ष नभएका,अप्रासंगिक र अनावश्यक भइसकेका कानूनहरूलाई खारेज वा संशोधन गर्दछ।
यस अवसरमा सांसद विष्टले तत्कालीन कङ्ग्रेस सरकारद्वारा लागू गरिएको आमेलित क्षेत्र (विधि) अधिनियम, १९५४
(Absorbed Areas (Law) Act, 1954) को विषय पनि सांसदको ध्यानाकर्षण गराए।
स्मरणीय छ यस कानून मार्फत दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा पश्चिम बंगाल राज्यका कानूनहरू लागू गरिएका थिए। यसअघि हाम्रो क्षेत्र नन् रेगुलेटेड एरिया (Non-Regulated Areas), सेड्युल डिस्ट्रिक्ट (Scheduled Districts) तथा पार्सयली एक्सकल्युडेड एरिया (Partially Excluded Areas) जस्ता विशेष प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत शासित थियो। यस ऐनले औपचारिक रूपमा हाम्रो क्षेत्रलाई पश्चिम बंगालको कानुनी संरचनामा समेटे तापनि यी क्षेत्रका जनताले अझै पनि न्याय र समानताको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।
विष्टले सांसदलाई जानकारी गराए कि भारतीय संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार, गरिमा र न्यायको ग्यारेन्टी दिएको छ। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वमा “न्याय” को यो संवैधानिक प्रतिबद्धता देशका सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्रसम्म पनि पुगेको छ, जुन “सबका साथ, सबका विकास” को भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। उनले संसदलाई तर दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनता अझै पनि आफ्नो पहिचान, आकांक्षा र संवैधानिक अधिकारको सम्मान हुने न्यायोचित समाधानको आशामा प्रतीक्षारत रहेको छन् भनि जनाए।
यसैगरी सांसद विष्टले केन्द्र सरकार हाम्रो क्षेत्रका लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू समाधान गर्न गम्भीर र इमानदार रहेको र वार्ताका लागि संवादकर्ता (Interlocutor) को नियुक्तिले सरकारको संवाद र शान्तिपूर्ण समाधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको छ भनि आफ्नो अभिलेख प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको क्षेत्रले भोगिरहेका बहुआयामिक चुनौतीहरू पनि उजागर गर्दै सीमापार घुसपैठका कारण तीव्र जनसांख्यिक परिवर्तन हुँदै गएको र जसले गर्दा आदिवासी तथा मूलबासी जनता आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बन्दै गएका साथै, प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन, विकासको गम्भीर अभाव, कमजोर सम्पर्क संरचना, आर्थिक प्रगतिको कमी र युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर नहुनु जस्ता समस्या गहिरिँदै गएको कुराहरूको उजागर गरेका छन्। उनले संसदलाई अवगत गराए कि डीजीएचसी (DGHC) वा जीटीए (GTA) जस्ता व्यवस्थाहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्न असफल भएका छन्। अब हाम्रो क्षेत्रका लागि संविधानअन्तर्गत स्थायी समाधान नै एकमात्र मार्ग हो, र त्यो पनि समयमै सम्पन्न गरिनु अत्यावश्यक छ।