गान्तोक: सिक्किम विधानसभाको शुक्रबार बसेको सत्रले सरकारी निर्णय सङ्ख्या १/२०२५ पारित गर्दै लामो समयदेखि जनजाति मान्यताबाट वञ्चित रहेका १२ जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। यस निर्णयलाई सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीले हार्दिक स्वागत गरेको छ।
एसकेएम प्रचार–प्रसार उपाध्यक्ष प्रभारी विकास बस्नेतले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वमा सिक्किम समावेशी विकास, समानता र सामाजिक न्यायको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। सबै समुदायप्रति समान दृष्टिकोण राख्दै जनताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सरकार एसकेएम सरकार नै भएको पुनः प्रमाणित भएको उनले दाबी गरेका छन्।
बस्नेतले पूर्ववर्ती सरकारले यस संवेदनशील विषयलाई भाषण र आश्वासनमा मात्र सीमित राखेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारले निरन्तर, जिम्मेवार र साहसिक पहलमार्फत यसलाई निष्कर्षतर्फ पुर्‍याएको बताएका छन्। उनले यस ऐतिहासिक निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री तामाङ बधाईका पात्र भएको उल्लेख गरेका छन्।
विधानसभा सत्रले सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिद्वारा तयार पारिएको अन्तिम प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको जनाउँदै बस्नेतले उक्त प्रतिवेदनमा वर्षौँदेखि उठ्दै आएको मागअनुसार छुटेका १२ समुदायलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए।
मुख्यमन्त्री तामाङले यस निर्णयलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक ठहर गर्दै जनजाति मान्यताबाट वञ्चित समुदायको पहिचान, हकहित र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो ठूलो उपलब्धि भएको स्पष्ट पारेका छन्। राज्य सरकार प्रत्येक समुदायलाई समान अधिकार दिलाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
बस्नेतका अनुसार प्रतिवेदन अनुमोदन भएसँगै राज्य सरकारले यसलाई केन्द्र सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पठाउने तयारी गरेको छ। यस प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याएका विज्ञ, विभिन्न सङ्घ–संस्था र समुदायका अगुवाप्रति पार्टीले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।