गान्ताेक: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमका अध्यक्ष डीआर थापाले राज्यमा हाल भइरहेका न्यायिक सेवासम्बन्धी नियुक्तिहरूमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। उनले गैर–सिक्किमीहरूलाई न्यायिक अधिकारीका रूपमा नियुक्त गर्नु सिक्किमका नागरिकको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने सुरक्षात्मक कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका हुन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले सिक्किम सरकार स्थापना नियम, १९७४ को नियम ४(४) बी ले रोजगारीमा सिक्किमी मूलका नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रष्ट प्रावधान रहेको तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस नियमको बारम्बार अवहेलना भएको बताएका छन्।
थापाले १९९४ को सुरेन्द्रनाथ प्रसाद शर्मा मुद्दाको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो नियमलाई संविधानको धारा ३७१एफ (के) अन्तर्गत पूर्ण रूपमा वैध ठहराएको स्मरण गराएका छन्।
उनका अनुसार रोजगारीमा सिक्किमेलीहरूको हित रक्षा गर्न बनाइएको कानूनलाई बेवास्ता गर्नु संविधानको मर्मविपरीत छ।
थापाले भने, “न्यायिक सेवा राज्य अन्तर्गत पर्ने सेवा हो। त्यसैले धारा २३३ र २३४ अनुसार सिक्किमेली नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नियम बाध्यकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ।”
उनले आरोप लगाएअनुसार न राज्य सरकारले न त उच्च न्यायालयले सुरक्षात्मक प्रावधानको पूर्ण पालना गरेको छ।
थापाले सिक्किम विशेष संवैधानिक व्यवस्थासहितको राज्य भएकाले अन्य राज्यमा लागू हुने सामान्य सिद्धान्तहरू यहाँ स्वचालित रूपमा लागू नहुने बताए।
उनका अनुसार न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले संविधान र सुरक्षात्मक कानूनको पालना गर्न उच्च स्तरको जिम्मेवारी राख्छ।
थापाले सिक्किम उच्च न्यायालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै, “सिक्किम उच्च न्यायालयको भूमिका देशका अन्य अदालतहरूभन्दा फरक छ। ३७१एफ को भावनाअनुसार यहाँका कानूनहरू कडाइका साथ पालना हुनु अनिवार्य छ,” भने।
अन्त्यमा उनले राज्य सरकार र उच्च न्यायालयलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षित प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै बढ्दो युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्न न्यायिक सेवामा सिक्किमी मूलका विधि स्नातक तथा वकिलहरूलाई प्राथमिकता दिन अपिल गरेका छन्।