नयाँ दिल्ली: भारतले ग्रीन इकोनॉमीको क्षेत्रमा ठूला कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। दिल्लीमा काउन्सिल अन एनर्जी, इन्भाइरनमेन्ट एण्ड वाटर (सीईईडब्ल्यू) ले ‘बिल्डिंग अ ग्रीन इकोनोमी फोर विकसित भारत’ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
रिपोर्ट अनुसार, भारत २०४७ सम्म वार्षिक १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९७.७ लाख करोड रुपैयाँ) बराबरको हरित बजारको सम्भावना खोल्न सक्छ। यो पहिलो राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कन हो जसले ऊर्जा परिवर्तन, सर्कुलर र बायो-इकोनोमी, तथा नेचर बेस्ड समाधान अन्तर्गत ३६ हरित मूल्य श्रृंखला (ग्रीन वैल्यू चेन) पहिचान गरेको छ।
रिपोर्टको लोकार्पण अवसरमा अमिताभ कांत, पूर्व जी२० शेरपा र नीति आयोगका पूर्व सीईओले भने, “भारतले आफ्नो पूर्वाधार निर्माणको यो चरणमा हरित अर्थतन्त्रको लागि अनौठो अवसर पाएको छ। डिजिटल पूर्वाधारले सात वर्षमै त्यो उपलब्धि दिलायो जुन दशकौंमा प्राप्त हुन्थ्यो, अब हरित अर्थतन्त्रमा छलाङ लगाउने समय हो।”
यस अवसरमा ग्रीन इकोनॉमी परिषदको गठन गरिएको छ र अमिताभ कांतलाई अध्यक्ष बनाइएको छ।
अभिषेक जैन, डायरेक्टर, ग्रीन इकोनोमी एण्ड इम्प्याक्ट इनोवेसनले भने, “ग्रीन इकोनॉमीले रोजगारी र आर्थिक समृद्धि ल्याउने मात्र होइन, भविष्यका ईन्धन र स्रोत जुटाउन भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ।”
केही राज्य सरकारले पहिल्यै हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा कदम चालिसकेका छन्। उदाहरणको रूपमा, ओडिशाले ग्रीन इकोनोमी काउन्सिल र १६ विभागीय सचिवसहित समिति गठन गरेको छ।