डिजिटाइजेशनमा मृत्त–बेपत्ता–डुप्लिकेट मतदाताको संख्या उच्च

काेलकाता: पश्चिम बंगालमा विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अवधिमा एन्युमरेशन फारमहरूको डिजिटाइजेशनको प्रगतिका आधारमा चयन आयोगले झण्डै ३० लाख मृत्त, बेपत्ता, डुप्लिकेट तथा अन्य राज्यमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदाताहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ।
आयोगको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करीब १६ लाख मतदाता मृत्त रहेको अनुमान छ, भने बाँकी नामहरू बेपत्ता, डुप्लिकेट वा राज्य बाहिर स्थायी रूपमा सरेका व्यक्तिहरूको भएको बताइएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो संख्या हालसम्म सम्पन्न भएको डिजिटाइजेशन प्रतिशत को आधारमा अनुमानित हो, र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि यो अझै बढ्न पनि सक्छ।
गत शुक्रबार साँझसम्म ६.७३ करोड मतदाताका एन्यूमेशन फारम डिजिटाइज भइसकेका छन्, जुन ७ करोड ६६ लाख ३७ हजार ५२९ मतदाताहरूको झण्डै ८८% हो।
अधिकारिहरूका अनुसार, हटाइने नामहरूको सही विवरण आगामी ९ डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने छ, जब ड्राफ्ट मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ।
यसबीच, बूथ तहका अधिकृत (बीएलओ) माथि राज्य प्रशासन र तृणमूल कांग्रेसको दबाब परेको गुनासो बढेपछि निर्वाचन आयोग उनीहरूको समर्थनमा उत्रिएको छ।
आयोगले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुभ्रता गुप्तालाई विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त गरेको छ। उनीसँगै ११ जना अन्य आईएएस अधिकारीहरू समेटिएको टोलीले एसआईआर प्रक्रियाको निगरानी गर्नेछ र आफ्नो रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई बुझाउनेछ।
आयोगले राज्यका डीजीपी राजीव कुमार र कोलकाता प्रहरी कमिश्नर मनोज वर्मालाई पत्र पठाउँदै बीएलओ माथि कुनै दबाब वा धम्की नदिन कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाललाई झोपडी बस्ती, अग्ला भवन तथा गेटेड सोसाइटीहरूमा बूथ स्थापना सम्बन्धी निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू गर्न आदेश दिइएको छ।