सचिवालयबाट १४ जना बर्खास्त, ६ जना मात्र रहने

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय भित्र व्यापक नियुक्ति विवाद र नातावादको आरोप पछि एक प्रमुख निर्णय गरेकी छिन्। बुधबार, उनले आफ्नो सचिवालय पुनर्संरचना गर्दै १४ जना सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिन्। अब, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ६ जना मात्र रहनेछन्।
प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठमाथि आफ्नी श्रीमती र अन्य आफन्तहरूलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको आरोप लागेपछि यो निर्णय आएको हो। यो विवादले प्रधानमन्त्रीको सुशासन र पारदर्शिताको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सचिवालयमा अब छ जना सदस्य रहनेछन्: १. अजयभद्र खनाल – प्रमुख सल्लाहकार २. गोविन्द नारायण तिमिल्सिना – जनसम्पर्क सल्लाहकार ३. आदर्शकुमार श्रेष्ठ – प्रमुख निजी सचिव ४. रामबहादुर रावल – प्रेस संयोजक ५. केशव थापा – निजी शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) ६. डा. मानबहादुर केसी – जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ (मानद)
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवालयलाई ६६ सदस्यमा विस्तार गरे पनि कार्की सरकारले यसलाई पहिले नै २० सदस्यमा सीमित गरिसकेको थियो। अब यो घटेर केवल छ जनामा ​​सीमित भएको छ।
यी १४ जनालाई हटाइयो: १) प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले ल्याएका आफन्तहरू:
संगिता श्रेष्ठ (पत्नी) – स्वकीय सहसचिव
कमला श्रेष्ठ (आफन्त) – स्वकीय सहसचिव
२) विज्ञ र अधिकारीहरू:
अरुण कटुवाल – सूचना तथा सञ्चार विशेषज्ञ
प्रदीप ज्ञवाली – युवा तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ
रमेशराज दाहाल – स्वकीय शाखा अधिकृत
अरजित खड्का – स्वकीय शाखा अधिकृत
आकृति घिमिरे – स्वकीय शाखा अधिकृत
३) प्रशासनिक सहायक:
श्रृष्टि डंगोल
पुनम श्रेष्ठ
जुनु कार्की
एन्जेलिना कायस्थ
रविना श्रेष्ठ
४) यात्रु चालक:
हरिबाबु श्रेष्ठ
मीरा अधिकारी
किन यस्तो निर्णय गरियो? राजधानीको एक मीडियामा प्रकाशित एक समाचारमा आदर्श श्रेष्ठले परिवारका सदस्यहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गरेको खुलासा गरिएको थियो। यसले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनको व्यापक आलोचना भयो।
यो दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयलाई पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गरिन र १४ विवादास्पद नियुक्तिहरू रद्द गरे।
निष्कर्ष:
यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले नातावाद सहन गर्दैन र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेकी छन।
यद्यपि, आलोचकहरूले प्रमुख निजी सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई नहटाइकन यो कदम अपूर्ण रहेको बताएका छन्।
यो विवादले कहाँसम्म तानेर लैजान्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ।