मृत्युदण्ड कार्यान्वयन होला?

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाप्रति भारतले संयमित प्रतिक्रिया दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले दिल्ली–ढाकाबीचको सम्बन्धमा थप तनाब निम्त्याउन सक्छ।
फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भारत सरकारलाई हसीनालाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतले भने केही घण्टापछि ‘परिस्थितिको अध्ययन भइरहेको’ भन्दै शान्ति, लोकतन्त्र र स्थिरताका पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दियो।
७८ वर्षीया हसीना गत वर्ष अगस्टमा भएको हिंस्रक प्रदर्शनपछि बंगलादेशबाट भारततर्फ भागेकी थिइन्। उनी हाल भारतमै शरण लिएर बसेकी छन्। आईसीटीले उनलाई छात्र विद्रोहविरुद्धका कारबाहीका क्रममा मानवताविरोधी अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो। पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल पनि भारतमै रहेका बताइन्छन्।
के भारत बाध्य छ?
सन् २०११ मा भारत–बंगलादेशबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको मागमा भारत बाध्य हुँदैन। धारा ६ ले ‘राजनीतिक प्रेरणाको शंका’ भए सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न छुट दिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
धारा ८ ले समेत कुनै व्यक्तिलाई दमन वा अन्याय गर्ने नियतले दण्डित गरिएको ठानिए सुपुर्दगी नगर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गर्छ।
अवामी लिगको अस्वीकार:
हसीनाको पार्टी अवामी लिगले फैसला ‘दुर्भावनापूर्ण र बदला लिन खोजिएको’ दाबी गर्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। उसले न्यायाधिकरण र देश चलाइरहेको ‘अनिर्वाचित सरकार’माथि प्रश्न उठाएको छ।
हसीनाले पनि उक्त फैसलालाई राजनीतिक प्रेरित तथा ‘गैरअधिकृत न्यायाधिकरण’को निर्णय भनेकी छिन्।
कानुनी बाटो के छ?
बंगलादेशी कानुनअनुसार हसीनाले ३० दिनभित्र स्वदेश फर्किएर सुप्रीम कोर्टमा अपिल गर्न सक्छिन्। उनका छोराले भने ‘लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि मात्र’ अपिल गर्ने बताएका छन्।
मृत्युदण्ड कार्यान्वयनबारे आशंका:
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दै हसीना दोषी ठहरिनु पीडितका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यस्तो सजायको विश्वव्यापी विरोधलाई स्मरण गराएको छ।
कयौँ पूर्वशासकहरूलाई इतिहासमा मृत्युदण्ड वा कठोर सजाय दिइएको उल्लेख गरिए पनि हसीनाको मुद्दामा राजनीतिक बदला र शक्ति सङ्घर्षका आरोप तीव्र हुँदै गइरहेका छन्।