मानवअधिकार संस्थाहरू सडकमा, विपक्षको आरोप ‘मतदाता अधिकार खोस्ने चाल’

कोलकाता: बिहारपछि अब पश्चिम बङ्गालमा पनि निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक वादविवाद चर्किएको छ। राज्यमा आगामी वर्ष हुने विधानसभा निर्वाचनअघि नै एसआईआर कार्यान्वयनको तयारीसँगै वातावरण तातेको छ।
शुक्रबार एपीडीआर र नो एनआरसी मुभमेन्ट लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसआईआरको विरोध जनाए। एपीडीआरका महासचिव रञ्जित सुरका अनुसार, शनिबार दिउँसो २ बजे कोलेज स्क्वायरबाट धर्मतल्लासम्म विरोध र्‍याली निकालिनेछ, जसमा १४ भन्दा बढी संस्था सहभागी हुनेछन्।
आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ, एसआईआर मतदाता सूची सुधारका लागि होइन, नागरिकता खोस्ने औजार बन्न सक्छ। नो एनआरसी मुभमेन्ट का संस्थापक कमल सुरले भने, “एसआईआर त एनआरसीभन्दा पनि खतरनाक छ। यसका फारममा संकलित तथ्यांक प्रयोग गरी नागरिकता नै प्रश्नमा पार्न सकिन्छ।”
तर निर्वाचन आयोगले भने यसलाई मतदाता सूची “सफा र पारदर्शी” बनाउनको प्रयास मात्र भनेको छ। यद्यपि सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूको आरोप छ- एसआईआरको बहानामा वास्तविक मतदाताको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।
तृणमूल सांसद ममता बाला ठाकुरले यो प्रक्रियालाई “चुपचाप गरिने ठगी” भन्दै विरोध गरेकी छन्। उनले भनिन्, “एसआईआरमार्फत विशेष गरी मतुवा समुदायलाई निशाना बनाउने प्रयास भइरहेको छ।” विपक्षको आरोप छ- सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यसलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोज्दैछ।